Pune PMC News | फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथे बीपीसीएलला 12 एकर जागा देणार ! महापालिकेच्या स्थायी समितीला उपरती; महिनाभर ‘साईट ट्रॅक’वर टाकलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी
पुणे : Pune PMC News | कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी केवळ जागेची मागणी करणार्‍या केद्र सरकारच्या बीपीसीएल कंपनीला देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारातील १२ एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची उपरती अखेर स्थायी समितीला झाली. एक महिन्यापुर्वी प्रशासनाने पाठविलेला यासंदर्भातील प्रस्ताव ‘ खास सभेच्या’ निमित्ताने बाजूला टाकणार्‍या स्थायी समितीने स्वत:च्याच प्रस्तावाचा फेरविचार करत या प्रस्तावाला आज बैठकीमध्ये मान्यता दिली.
शहरात दररोज निर्माण होणार्‍या ओल्या कचर्‍याच्या तुलनेत महापालिकेकडे उपलब्ध असलेली प्रक्रिया क्षमता अपुरी असल्याने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो परिसरातील १२ एकर जागा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (बीपीसीएल) देण्याचा प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या जागेवर दररोज ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचर्‍यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणीसह त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च बीपीसीएलकडून करण्यात येणार असून, महापालिकेला केवळ जागा आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी १२ एकर जागा दोन वर्षांच्या प्रकल्प उभारणीच्या कालावधीसह पुढील २५ वर्षांच्या कार्यान्वयन व देखभाल कालावधीसाठी, म्हणजेच एकूण २७ वर्षांसाठी, प्रति एकर प्रतिवर्ष एक रुपया या नाममात्र भाडेदराने देण्याचा प्रस्ताव आहे.
शहरात दररोज सुमारे २७०० ते २८०० मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे १ हजार ते अकराशे मेट्रिक टन ओला कचरा महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत संकलित केला जातो. याशिवाय सुमारे १५० मेट्रिक टन कचरा जैविक कचरा व्यवस्थापन आणि घरगुती कंपोस्टिंगच्या माध्यमातून जिरविला जातो. मात्र, ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या केवळ ५९५ मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी स्थापित क्षमता उपलब्ध आहे. सध्या प्रतिदिन सुमारे ६०० ते ७०० मेट्रिक टन वर्गीकृत ओला कचरा शेतकर्‍यांना कंपोस्टिंगसाठी देण्यात येतो. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०२६नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत निर्माण होणार्‍या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कचरा देण्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याची गरज प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
महापालिकेवर आर्थिक भार नाही
बीपीसीएलकडून प्रकल्पाची उभारणी, संचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च करण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार नाही. महापालिकेची जबाबदारी प्रकल्पापर्यंत वर्गीकृत ओला कचरा पोहोचविणे आणि रस्ता, पाणी, वीज, मलवाहिनी व सीमाभिंत यांसारख्या किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरती राहणार आहे. वीज व पाण्याची मासिक देयके बीपीसीएलकडून भरली जाणार आहेत. प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या उत्पादनांची मालकी व त्यांच्या विक्री अथवा शास्त्रोक्त विल्हेवाटीचे अधिकार बीपीसीएलकडे राहाणार आहेत.
स्थायी समितीला झटका
प्रशासनाने शहराबाहेर ७५ कि.मी.वर ओल्या कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीचा ३०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा काढली आहे. यासाठी सर्वात कमी दराची निविदा ही टीपिंग फी आणि वाहतूक खर्च अशी मिळून १ हजार ७०५ रुपये प्रतिटन खर्चाची आहे. या निविदेसाठी सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षातील काही मंडळींनी मागील चार महिने लढा दिला. परंतू बीपीसीएलने हेच काम केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याच्या बदल्यात करण्याची तयारी दर्शविल्याने या मंडळींच्या लढ्यावर विरजण फिरले. यामुळेच प्रशासनाने बीपीसीएल कंपनीला केवळ जागा देण्याची निविदा काढल्यानंतर भरभक्कम बहुमत असलेल्या भाजपने स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव खास सभेमध्ये टाकला होता. परंतू आज गणेशोत्सवानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुण्यात येणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीने खास सभेचा निर्णय फिरवत फेरप्रस्ताव देउन त्यावर तातडीने निर्णय घेत मान सोडवून घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
