GST Updates News | GST कायद्यात मोठे बदल होणार? अटकेचे अधिकार, फौजदारी कारवाई आणि अनुपालन नियमांवर परिषदेत चर्चा शक्य
नवी दिल्ली : GST Updates News | वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत आणखी मोठे बदल करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू असून, 7 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या GST Councilच्या बैठकीत अटकेचे अधिकार, फौजदारी कारवाई, नोंदणी, ITC आणि refund प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या सुधारणांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या प्रस्तावांमध्ये GST अधिकाऱ्यांकडील थेट अटकेचा अधिकार काढून घेण्याचा विचार आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरी आवश्यक केली जाऊ शकते.
GST-संबंधित गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी लागू असलेल्या आर्थिक मर्यादेचाही फेरविचार होण्याची शक्यता आहे. वस्तू किंवा सेवांचे वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि Input Tax Credit (ITC) यांसारख्या सामान्य करविषयक वादांना थेट फौजदारी प्रक्रियेत नेले जाऊ नये, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
सप्टेंबर 2025 मध्ये GST दरांचे मोठे तर्कसंगतीकरण करण्यात आल्यानंतर या सुधारणांकडे पुढील टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे. आता प्रशासन सुलभ करणे, compliance खर्च कमी करणे आणि अटक करण्याऐवजी कर वसुली, व्याज व आर्थिक दंड यांसारख्या उपायांवर भर देण्याची दिशा दिसत आहे.
कोणते आणखी बदल प्रस्तावित?
GST नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे, refund जलद देणे, ITC प्रक्रिया सुलभ करणे तसेच कारणे दाखवा नोटीस आणि दंडाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यावरही परिषदेत चर्चा होऊ शकते.
Refund प्रणालीत अधिक automation, ITC पात्रतेचा विस्तार आणि लहान व्यवसायांसाठी compliance सोपे करण्याचे प्रस्तावही GST 2.0 सुधारणांचा भाग असल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, अटक किंवा फौजदारी तरतुदींमध्ये मोठा बदल करण्यासाठी GST कायद्यात विधायी दुरुस्ती आवश्यक असेल. त्यामुळे परिषदेत मंजुरी मिळाली तरी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हे बदल प्रत्यक्ष लागू होतील.
