Hemant Aba Bagul | जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी? जबाबदारी राज्य सरकारची, खर्च मात्र पुणेकरांच्या माथी! – हेमंत आबा बागुल
पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतील १७ कोटी रुपये खर्च करण्याची सत्ताधारी भाजपला एवढी घाई का? काळ्या यादीतील ठेकेदाराला काम देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध?
पुणे : Hemant Aba Bagul | पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तब्बल १७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या निमित्ताने सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जनतेच्या कररूपी पैशांची अशी उधळपट्टी नेमकी कोणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे, असा सवाल युवा सेना पुणे महानगरप्रमुख हेमंत आबा बागुल यांनी उपस्थित केला आहे.
पुण्यातील वाहतूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य शासनाच्या संबंधित यंत्रणांची असताना त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून १७ कोटी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता काय? पुण्यात भाजपचे आठ आमदार आणि दोन खासदार आहेत. या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या विकास निधीतून अथवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा खर्च उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारावी. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषयांचा आर्थिक भार पुणेकर करदात्यांवर का टाकला जात आहे?
एकीकडे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांसाठी पुणेकरांना संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडलेली असताना वाहतूक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली १७ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घातला जात आहे. सत्ताधारी भाजपला पुणेकरांच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा अशा प्रस्तावांमध्ये अधिक रस का आहे?
विशेष म्हणजे, या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदाराला काम देण्याबाबतचा विषय ६७/३ (क) अन्वये मंजूर करण्याची एवढी घाई का केली जात आहे? या कामाची तातडी नेमकी काय आहे? काळ्या यादीतील ठेकेदाराला पुन्हा काम देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत? कोणाचे उखळ पांढरे करण्यासाठी पुणेकरांच्या पैशांचा वापर केला जात आहे? या सर्व बाबींचा खुलासा सत्ताधारी भाजपने केला पाहिजे.
पुणेकरांच्या पैशांवर कोणालाही हात मारू देणार नाही!
या संपूर्ण प्रस्तावाची पारदर्शक चौकशी व्हावी, ठेकेदाराची पात्रता, काळ्या यादीतील समावेश आणि त्यानंतर काम देण्याबाबतची प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, अशी आमची मागणी आहे. तसेच, या प्रस्तावाला स्थगिती देऊन त्याचा पुनर्विचार करण्यात यावा, यासाठी आम्ही शिवसेनेचे मुख्य नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री मा. ना. एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे हा ठराव विखंडित करण्याची मागणी करणार आहोत.
सत्तेचा वापर जनतेच्या सेवेसाठी करायचा असतो, ठेकेदारांचे हित जोपासण्यासाठी नाही! पुणे महानगरपालिका ही भाजपची खासगी मालमत्ता नसून पुणेकरांच्या करातून उभी राहिलेली संस्था आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या पैशांचा प्रत्येक रुपया खर्च करताना सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरदायित्व स्वीकारलेच पाहिजे.
