Pune Crime News | हरविल्याची तक्रार येताच अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी सुरु
‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमाच्या ऑडिशनसाठी पुण्यात आलेला तरुण झाला बेपत्ता
पुणे : Pune Crime News | कोणतीही व्यक्ती मग ती १८ वर्षाच्या खालील असो अथवा प्रौढ व्यक्ती, स्त्री अथवा पुरुष असो, बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार आल्यास तातडीने एफआरआर नोंद करुन तपास करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी नुकतीच सुरु झाली आहे.
‘कोण होणार करोडपती’ या कार्यक्रमाच्या ऑडिशनसाठी पुण्यात आलेला तरुण बेपत्ता झाला आहे. पुण्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात परभणीहून आलेल्या तरुणाच्या हरविल्याची पहिली फिर्याद अपहरण केल्याची फिर्याद नोंदविण्यात आली.
दीपक मधुकर खिस्ते (वय २५, रा. निवळी, ता. जिंतुर, जि. परभणी) हा तरुण ३१ ऑगस्ट रोजी कोण होणार करोडपती’ या माधुरी दीक्षित सुत्रसंचालन करणार्या मराठी कार्यक्रमाच्या ऑडिशनसाठी पुण्यात आला होता. त्याने आपल्या वडिलांना ३१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी एका दुचाकीस्वाराकडून मोबाईल घेऊन त्यावरुन फोन केला होता. त्याने आपला मोबाईल हरवला असल्याचे सांगून तो गावाकडे येत आहे, असे कळविले होते. त्यानंतर त्याचे नातेवाईक त्याची वाट पहात होते. त्यानंतर त्यांचा चुलत भाऊ अक्षय बबनराव खिस्ते यांनी पुण्यात येऊन त्याचा एस टी स्टँड, रेल्वे स्थानक परिसरात शोध घेतला. परंतु, तो मिळून आला नाही. त्यानंतर त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.
याबाबत अक्षय खिस्ते यांनी सांगितले की, दीपक खिस्ते याचा शोध आम्ही घेतला. त्यानंतर त्याची तक्रार देण्यासाठी आम्ही शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गेलो. तेथील पोलिसांनी चांगले सहकार्य केले. आमची फिर्याद घेतली. त्यांच्या परीने ते त्याचा शोध घेत आहेत. त्याच्याकडील मोबाईल हरविल्याने त्याच्याशी संपर्क होत नाही. आज ८ दिवस झाले तरी त्याचा शोध लागला नाही.
पुणे शहरातील पोलीस ठाण्यात गेल्या ३ – ४ दिवसांमध्ये अशा अपहरणाचे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील काही व्यक्ती यानंतर परत आल्या आहेत.
सर्वाेच्च न्यायालयाने बेपत्ता व्यक्ती झाल्याची माहिती मिळताच तात्काळ अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी नाकारणार्या राज्यांच्या गृहसचिव व पोलीस महासंचालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये केवळ अल्पवयीन बेपत्ता झाल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येत होता. प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास पोलीस हरवलेल्या व्यक्तीच्या नोंदवहीत त्याची नोंद करुन शोध घेण्यात येत असे. पुढे चौकशीत अपहरण, बेकायदेशीर बंदिवास, तस्करी, अन्य गुन्ह्यांचे संकेत मिळाल्यास त्यानुसार एफआयआर दाखल करण्यात येत होता. २२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत मानवी तस्करीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी न्यायालयाने सूचना जारी केल्या.
या आदेशाचे पालन झाले नाही तर संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना अवमानाची नोटीस बजावण्यात येईल. त्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहावे लागेल आणि न्यायालयाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना का केली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई करुन शिक्षा करु नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे शपथपत्र दाखल करावे लागेल, असे आदेशात म्हटले होते. या संबंधित आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने प्रसारित केले आहे. कोणतीही महिला अथवा पुरुष बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तातडीने गुन्हा दाखल करुन आवश्यक तो तपास व शोध कार्यवाही करण्यात यावी.
बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणात अपहरणाचा गुन्हा नोंदवताना भा. न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १३८, १४० (१), १४०(२), १४० (२), १४० (४) व १४२ व इतर कलमांमधील तरतुदीचा तसेच या कलमांच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीचा विचार करुन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, बेपत्ता व्यक्ती , बालकाचा शोध घेण्याच्या कार्यवाहीमध्ये संबंधित पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी प्रकरणांची गांभीर्याने दाखल घेऊन तात्काळ व प्रभावी तपास सुनिश्चित करावा़ वरिष्ठ अधिकार्यांनी अशा प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन तपासाची प्रगती तपासावी, असे आदेश राज्याचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांनी काढले आहेत.
