Pune Crime News | एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द करुन आरोपीची तत्काळ सुटका करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश; पुणे पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गृह विभागाच्या कार्यवाहीवर न्यायालयाचे ताशेरे

Pune Crime News | High Court orders immediate release of the accused after quashing the detention order issued under the MPDA; Court criticizes the actions of the Pune Police Commissioner and the State Home Department.

पुणे : Pune Crime News |  एमपीडीए कायद्यांतर्गत मोहम्मद हुजेर ऊर्फ आफ्रिदी उर्फ बुढ्ढा हुसेन शेख याला स्थानबद्ध करण्याचा पुणे पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि तो कायम करणारा राज्याच्या गृह विभागाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह आर भोसले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची तत्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहे.

मोहम्मद हुजेर उर्फ आफ्रिदी उर्फ बुढ्ढा हुसेन शेख Mohammad Hujer alias Afridi alias Budhdha Hussain Shaikh  (वय २८, रा. अंजुमन कॉलनी, लोहियानगर) अशी सुटका करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

बुढ्ढा शेख याच्याविरुद्ध अगोदर स्थानबद्धतेची कारवाई करुन त्याला १७ जून २०२६ रोजी एमपीडीए कायद्यांतर्गत ९० दिवसांसाठी वाशिम जिल्हा कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर २६ जून २०२६ रोजी राज्य सरकारने ९० दिवसांच्या स्थानबद्धतेच्या आदेशाला मान्यता दिली. सल्लागार मंडळाने २७ जुलै २०२६ रोजी अहवाल पाठवून ही कारवाई योग्य असल्याचे कळविले. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गृह विभागाने ४ सप्टेंबर  रोजी शेख याला १२ महिन्यांसाठी स्थानबद्ध करण्याचा आदेश दिला.  

या आदेशाला शेख याने अ‍ॅड. प्रताप परदेशी आणि अ‍ॅड. अभिषेक अवचट यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२ मधील तरतुदी, तसेच एमपीडीए कायद्यातील ‘धोकादायक व्यक्ती’ची व्याख्या आणि स्थानबद्धतेच्या कालावधीशी संबंधित तरतुदींवर सविस्तर युक्तिवाद केला. सुरुवातीचा ९० दिवसांचा स्थानबद्धतेचा कालावधी पुढे कोणतेही निवेदन न देता १२ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. हा आदेश देताना सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर झाला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गृह विभागाच्या कार्यवाहीवर ताशेरे ओढत संबंधित आदेश रद्द केले आणि याचिकाकर्त्याला इतर कोणत्याही प्रकरणात आवश्यकता नसल्यास याचिकाकर्त्याची त्वरित सुटका करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत.

You may have missed