Pune PMC News | उरुळी देवाची येथे 300 टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प ! महापालिका भारत पेट्रोलियमला एक रुपये भाडे आकारून 12 एकर जागा देणार
महापालिकेला शून्य खर्च ! प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे, 765 कोटींची निविदा गुंडाळणार !
पुणे : Pune PMC News | शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरात प्रतिदिन ३०० मेट्रिक टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून (बीपीसीएल) हा प्रकल्प उभारला जाणार असून, त्यासाठी १२ एकर जागा नाममात्र भाड्याने देण्यास मुख्य सभेची मान्यता मागण्यात आली आहे.
प्रस्तावानुसार, प्रकल्पाची उभारणी तसेच पुढील २५ वर्षांच्या कार्यान्वयन व देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च बीपीसीएल करणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी दोन वर्षे आणि संचालनासाठी २५ वर्षे, अशा एकूण २७ वर्षांच्या कालावधीसाठी ही जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे. जागेसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष एक रुपया इतके नाममात्र भाडे आकारले जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी महापालिका केवळ जागा आणि रस्ता, पाणी, वीज यांसारख्या किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. प्रकल्प उभारणी किंवा देखभालीसाठी महापालिकेवर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नसल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत वर्गीकृत ओला कचरा पोहोचविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेची राहणार आहे. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची मालकी आणि त्यांच्या विक्रीचे अधिकार बीपीसीएलकडे असतील.
पुणे शहरात सध्या दररोज सुमारे २,७०० ते २,८०० मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. यापैकी सुमारे १,००० ते १,१०० टन ओला कचरा महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत गोळा केला जातो. सध्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५९५ टन प्रतिदिन स्थापित क्षमता उपलब्ध असली, तरी प्रत्यक्ष कार्यरत क्षमता सुमारे ३९५ टन आहे. उर्वरित ६०० ते ७०० टन वर्गीकृत ओला कचरा खतनिर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना दिला जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या कालमर्यादित कृती आराखड्यानुसार ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेशी अतिरिक्त क्षमता उभारणे आवश्यक आहे. भविष्यातील कचऱ्याची वाढ लक्षात घेता किमान १,५०० टन प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही प्रस्तावात म्हटले आहे.
महापालिकेने यापूर्वी ३०० टन क्षमतेच्या दोन ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातील एक प्रकल्प मान्यता मिळाल्यानंतर चार महिन्यांत, तर दुसरा प्रकल्प २४ महिन्यांत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. उरुळी देवाची येथील बीपीसीएलचा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शहराची ओला कचरा प्रक्रिया क्षमता आणखी ३०० टनांनी वाढणार आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियमांचे पालन करण्यासाठी ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे आवश्यक असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प तातडीने उभारणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाचा तपशील, कार्यव्याप्ती आणि कराराच्या अटी निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणार आहेत.
शहराबाहेरील ७६५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव गुंडाळणार !
महापालिकेने शहराबाहेर ३०० टन कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीची निविदा मागवली आहे. स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या कंपनीची कमी दराची निविदा आहे. कुरकुंभ येथे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी प्रतिटन २ हजार ९० रुपये एवढा दर या कंपनीने भरला आहे. पालिकेच्या पत्रानंतर या कंपनीने हा दर १७०० रुपयांपर्यंत कमी केला आहे. यामध्ये सर्वाधिक खर्च हा वाहतुकीसाठी होणार आहे. वाहतुकीसाठी जाण्यायेण्याचा प्रतिटन ७.४० रुपये याप्रमाणे पैसे मोजावे लागणार असल्याने महापालिकेला २० वर्षात दरवर्षी ७ टक्के दरवाढीने तब्बल ७६५ कोटी ३८ खर्च येणार आहे. सूस येथील नोबेल कंपनीच्या बायोगॅस प्रकल्पाची अवस्था पाहता शहराबाहेर कोट्यवधी खर्च करायचे? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
हडपसर येथील कँटोन्मेंट आणि महापालिकेच्या कचरा डेपो आणि प्रकल्पांमुळे येथील उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. हाच प्रकार कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत घडला तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची ? हा देखील महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. बी पी सी एल कंपनीचा प्रकल्प मोफत उभा राहत आहे. त्यांना देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोच्या आवारात १५ एकर जागा उपलब्ध दिल्यास याची क्षमता ६०० टनांपर्यंत वाढणार आहे. बीपीसीएल कंपनी मोफत प्रकल्प उभारत असेल तर कोट्यवधी रुपये खर्चाचा शहराबाहेरील बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेने यापूर्वीच विरोध केला आहे. त्यामुळे महापालिकेने काढलेली निविदा गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.
