Pune PMC News | महापालिका ऍमेनिटी स्पेस ‘पीपीपी’ तत्वावर विकसित करणार सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू; महापालिकेच्या मालमत्तांचे रेकॉर्ड होणार एका क्लिकवर

पुणे : Pune PMC News | शासनाने जागावाटप नियमावलीमध्ये २०२३ मध्ये केलेल्या बदलानुसार महापालिका यापुढील काळात ऍमेनिटी स्पेस पीपीपी तत्वावर विकसित करणार आहे. यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सरु करण्यात आली आहे. यासोबतच महापालिकेच्या मिळकतींची योग्यरितीने जोपासना करण्यासाठी सर्व मालमत्ता ट्रॅकींगसाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागा आरक्षित करण्यात येतात. तसेच बांधकाम नियमावलीद्वारे ऍमेनिटी स्पेस, आर सेव्हन अंतर्गत मोकळ्या जाग, सदिनका आणि काही अंशी इमारती बांधून देखिल ताब्यात येतात. जागा ताब्यात येताना मालमत्ता विभागाच्या ताब्यात येत असल्या तरी त्या विकसित केल्यानंतर संबधित विभाग अर्थात शिक्षण, क्रिडा, आरोग्य, उद्यान, भवन अशा विविध विभागांसोबतच क्षेत्रिय कार्यालयांकडेही वर्ग होतात. यामुळे महापालिकेच्या मालकिच्या सर्व जागांचे एकाच ठिकाणी रेकॉर्ड उपलब्ध होत नाही.  यामुळे या जागांवर होणारे अतिक्रमण, भाडेकरार संपल्यानंतरही जागा संबधितांच्या ताब्यात राहाणे, करारांचे वेळच्यावेळी नूतनीकरण न होणे, भाडे थकित राहाणे अशा अनेक त्रुटी राहून जातात.

मालमत्ता विभागाच्या अधिकार्‍यांनी या सर्व जागांचे एकत्रित रेकॉर्ड मेन्टेन करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. परंतू अधिकारी आणि स्टाफच्या नियमित बदल्यांमुळे यामध्ये सातत्य राहीलेेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले आहेत. ठोंबरे यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या मालमत्तांची सर्व विभागांकडून माहिती संकलित करण्यात येत आहे. माहिती संकलित करण्याचे काम जवळपास ९० टक्के झाले आहे. अद्यापही काही विभागांकडुन माहिती यायची आहे.

मिळकतींचा डाटा बेस तयार करण्यात येणार आहे. या मिळकतींवर कोणती सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, जागेबाबत कोणाशी करारनामे केले आहेत, करारनाम्यातील अटी शर्ती याचे डिजीटल रेकॉर्ड करण्यात येत आहे. करारनामा कधी संपणार या रेकॉर्डचे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून संचलन करण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या सर्व जागांची आणि सुविधांची माहिती अधिकार्‍यांना एका क्लिकवर मिळणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये भाडे थकबाकीचे गणनही ऍटोमेटीक होणार आहे. तसेच गेट वेच्या माध्यमातून ऑनलाईन भाडेही स्वीकारण्याची सुविधा करण्यात येणार आहे.  या सॉफ्टवेअरमध्ये मिळकतींचे  ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. यातून महापालिकेच्या मिळकती निर्धोक राहातील तसेच उत्पन्नही वाढेल, असा विश्‍वास मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी व्यक्त केला आहे.

ऍमेनिटी स्पेसचा पीपीपी तत्वावर विकास

बांधकाम नियमावलीमुळे महापालिकेच्या ताब्यात येणार्‍या ऍमेनिटी स्पेसचा वापर सार्वजनिक वापराच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी होतो. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, क्रिडा संकुल, मंडई, अग्निशामक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र या स्वरुपाच्या विविध २१ सुविधांसाठी या जागा विकसित करण्यात येतात. आतापर्यंत महापालिकेच्या निधीतून यांचा विकास करण्यात येत होता. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर खर्चही होतो. उभारणीचा खर्च अधिक असल्याने या सुविधांचा विकास होण्यासाठी पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी जातो. बरेचदा नगरसेवकांच्या माध्यमांतून याठिकाणी कोणती सुविधा विकसित करायची यासाठी पाठपुरावा होतो. मात्र, मागील काही वर्षात या सुविधा उभारण्यासाठी केलेला खर्च आणि महापालिकेकडून आकारला जाणारा भाडेदर यामुळे या सुविधा धूळ खात पडल्या आहेत. 

अनेक ठिकाणी सामाजिक संस्थांना संयुक्त प्रकल्प म्हणून या सुविधा कराराने दिल्याने त्या वापराबाबत नागरिकांवर बंधनेही लादली जातात. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर खर्च करून उभारलेल्या या सुविधा महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साधारण पाच वर्षांपुर्वी ऍमेनिटी स्पेस पीपीपी तत्वावर विकसित करण्यासाठी प्रशासन आणि तत्कालीक सत्तधार्‍यांनी पुढाकार घेतला होता.  मात्र, २००८ च्या जागा वाटप नियमावलीमध्ये पीपीपी तत्वावर उभारण्याचा नियम नसल्याने झालेल्या विरोधामुळे हे प्रकरण पुढे सरकू शकले नाही. मात्र, जागा वाटप नियमावलीमध्ये २०२३ मध्ये बदल झाला असून या नियमावलीनुसार ऍमेनिटी स्पेसचा पीपीपी तत्वावर विकास करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. यासाठी जागेनुसार काय सुविधा असाव्यात त्यानुसार पीपीपी तत्वावर विकास करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.

शहरातील प्राईम स्पॉटवरील ऍमेनिटी स्पेसचा पीपीपी तत्वावर विकास करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी २०२३ मध्ये जागा वाटप नियमावलीचा आधार घेण्यात येणार आहे. याकामासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर मान्यता घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. – प्रशांत ठोंबरे, उपायुक्त, मालमत्ता विभाग, महापालिका.

महापालिकेच्या मिळकतींची सद्यस्थिती

ऍमेनिटी स्पेस – ९१२

भवन विभागाकडील व्यावसायीक गाळे – ३७२

निवासी गाळे आणि सदनिका – ४,३११

भूमी जिंदगी कडील मालमत्ता – १,५५२