Pune PMC News | महापालिकेपुढे ओल्या कचर्‍याचे संकट ! विनानिविदा ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे काम एका कंपनीला देण्याचा प्रशासनाचा घाट

महापालिका आयुक्तांकडून सुधारीत प्रस्ताव देण्याचे सूतोवाच

पुणे : Pune PMC News |  ऊरुळी- देवाची येथे ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया कचरा प्रकल्पाचे काम विनानिविदा एका कंपनीला देण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. तब्बल दहा वर्षांसाठी हे काम देण्यात येणार असून यासाठी ५०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.

महापालिका प्रशासन कायद्यामधील तरतूदींचा चूकीचा वापर करत असून थेट ठेकेदाराला काम देण्यासाठी पळवाट काढताना दिसत आहे. एका विशिष्ट कंपनीला काम देण्यासाठी महापालिका प्रशासन काम करत आहे की, काय असा आरोप आता विरोधकांकडुन करण्यात येत आहे. महापालिका सुमारे ४०० टन ओला कचरा हा शेतकरी आणि बायोगॅस प्रकल्पाला देते. प्रदुषण मंडळाने ओला कचरा शेतामध्ये टाकण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे हा कचरा जिरवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून एका विशिष्ट ठेकेदाराला काम देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार १० वर्षांसाठी हे काम देण्यात येणार असून ठेकेदराला दररोज ५०० टन कचरा प्रक्रियेसाठी देण्यात यासाठी ६९५ रुपये टन शुल्क देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षाला टिपिंग शुल्कामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने घाई- घाईने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणला होता. मात्र स्थायी समितीमधील सभासदांनी प्रस्तावाला विरोध केला. प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

महापालिका प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणला होता. प्रस्तावाची माहिती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रस्ताव दाखल मान्य करण्यास विरोध करण्यात आला. थेट ठेकदाराला काम देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. आज जगामध्ये ग्लोबल निविदा काढून स्पर्धा केली जाते. यामुळे स्पर्धा होवून महापालिकेला याचा फायदा होईल. विशिष्ट ठेकेदाराचे हित साधण्यासाठी अशा प्रकारे प्रस्ताव आणल्यास कॉंग्रेस पक्ष विरोध करेल,
प्रशांत जगताप (स्थायी समिती सदस्य कॉंग्रेस)

शहरात निर्माण होणार्‍या ओल्या कचर्‍याच्या तुलनेत त्यावर प्रक्रिया करणार्‍या प्रकल्पांची संख्या कमी आहे.  त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा शेतांमध्ये टाकण्यात येतो. ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या प्रकल्पांमध्ये पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया होत नाही. ओल्या कचर्‍यामुळे शेतांमध्येही प्रदूषण होत आहे. ओल्या कचर्‍यापासून गॅसनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून ५८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. परंतू हा प्रकल्प उभारण्यासाठी वेळ लागणार आहे. यामुळे सध्या देवाची उरुळी येथील सुरू असलेल्या प्रकल्पातूनच प्रक्रिया करण्याचे प्रयोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. यासाठी सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येईल.

– नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त.