Pune PMC Budget 2026 | महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरणावर 2026-27 च्या अंदाजपत्रकात भर; स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सादर केले 15 हजार 669 कोटींचे अंदाजपत्रक
पुणे : Pune PMC Budget 2026 | महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौ. फुटांपर्यंच्या घरांना मिळकत करात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत, महिलांसाठी शहरात १०० ठिकाणी अत्याधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृह, महापालिकांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनीसाठी पिंक रूम, महिलांसाठी स्वतंत्र कन्व्हेशन सेंटर अशा विविध आकर्षक योजनांसोबत आरोग्य, उद्यानांच्या विविध योजनांना स्पर्श करत स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत सादर केले. प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न १० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होण्याची शक्यता असून महसूली खर्च ८ हजार कोटींपर्यंत होणार आहे. अशातच तब्बल १६५ नगरसेवक, आमदार यांना स यादीतून सुमारे एक हजार कोटी रुपये निधी दिला असताना सादर केलेल्या योजना पूर्ण करणे भिमाले यांना पूर्ण करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मंगळवारी २०२६-२७ या वर्षीचे अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत सादर केले. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. भिमाले यांनी यामध्ये १ हजार ६७४ कोटींची भर घालत १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आज सादर केले. अंदाजपत्रक सादर करताना भिमाले यांनी सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, जलसंधारण, मलनिस्सारण, रस्त्यांचा विकास, राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय नूतनीकरण व अद्ययावतीकरण, महिला सक्षमीकरण, रस्त्यांचा विकास अशा विविध योजनांवर भर दिला. यापैकी बहुतांश प्रकल्प हे जुनेच असले तरी ते प्रकल्प नजिकच्या काळात पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अंदाजपत्रकात योजनांचा सुकाळ असला तरी उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वस्वी शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. भिमाले यांनी उत्पन्न वाढीसाठी महसूल समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात शासनाच्या काही निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. बरे तर मागील चार वर्षांपासून भाजप प्रणित सरकार असतानांही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. प्रामुख्याने समाविष्ट गावातील कर रचनेवरून सुरू असलेला वाद अद्यापही सुटलेला नाही. शासनाने समाविष्ट गावातील मिळकतकर थकबाकीला स्थगिती दिल्याने अद्याप २ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शासनाकडे मुद्रांक शुल्काचे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकली आहे. शासनाच्या विविध मिळकतीची मिळकत कर, पाणी पट्टीची थकबाकी आहे. पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कडे कोट्यावधींची पाणीपट्टी थकबाकी अनेक वर्षांपासून रखडली आहे.
महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावातून शासनाकडे जमा होणाऱ्या जीएसटी च्या परताव्याची रक्कम अद्याप मिळत नाही. मोबाईल कंपन्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी आहे. यासंदर्भातील वाद अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर निकाल लागत नाही तोपर्यंत महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळणे अवघड दिसत आहे.
शहराचा सर्वांगीण विकास डोळ्यासमोर ठेवून अंदाजपत्रक सादर केले आहे. शहरातील आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा, महिला सक्षमीकरण यासाठी प्राधान्य दिले आहे. येत्या काही काळात पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी पुढील वर्षभरात होणार असल्याने मी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. – श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशेष लक्ष देणार – श्रीनाथ भिमाले
पुणे – महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार आहे. याची सुरुवात येत्या एक एप्रिल पासून सुरू करण्यात येईल. तसेच समाविष्ट गावांचा कर आकारणी आणि होर्डिंग पोलिसाची देखील प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासह अन्य उपाययोजनांतून सुमारे पाच हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवून देऊ असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
भिमाले म्हणाले, शहरात ३ हजार ६०० किमी बेकायदा ओव्हरहेड केबल आहेत. येत्या एक एप्रिलपासून या केबल्स काढून टाकण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. काही कंपन्यांनी केबल अंडरग्राऊंड करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केबल अंडरग्राऊंड टाकायची झाल्यास एक हजार ४०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल.
समाविष्ट गावांमध्ये बांधकाम परवानगी आता महापालिकेकडे आली आहे. यातून सुमारे एक हजार कोटी रुपये बांधकाम विकास शुल्क मिळेल. समाविष्ट गावांचे मिळकत कराचे धोरण येत्या महिन्याभरात तयार करण्यात येईल. यातून ७०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. बेकायदा बांधकामांना तीन पट कर लावला जातो. अशा मिळकतीना दीडपट कर आकारणी करण्यात येईल. यातून सुमारे ४०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. शासनाच्या संस्था तसेच शैक्षणिक संस्थांकडे मोठ्याप्रमाणावर कराची थकबाकी आहे. या थकबाकीसाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. साधरण १४० कोटी थकबाकी वसूल करण्यात येईल.
शहरात असलेल्या आकारणी न झालेल्या मिळकतीची संख्या मोठी आहे. एका संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३४० कोटी रुपये आकारणी होईल एवढ्या मिळकती शोधल्या आहेत. यांची आकारणी करण्यासाठी लवकरच पावले उचलण्यात येतील.
महापालिकेच्या ९५० अमेनिटी स्पेस पैकी १६४ जागांवर आरक्षण आहे. ही आरक्षणे भाडेतत्वावर विकसित करण्यात येईल. यामुळे पालिकेचे पैसे वाचणार असून त्यापासून उत्पन्न देखील मिळणार आहे. यासोबतच शहरातील उड्डाणपुलांसाठी राज्यशासन ५०० कोटी रुपये मदत देणार आहे. तसेच अग्निशामक दलासाठी ३५० कोटी रुपये देणार आहे. अमृत २, एन डी एम ए तून ३५० कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे.
शासन ‘ तो’ आदेश मागे घेणार
राज्य शासनाने महापालिका हद्दीतील विकासनापूर्वी जमीन मोजणीची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवली आहे. जमीन मोजणीची यंत्रणा ही महसूल विभागाची असल्याने पालिकेने जमीन मोजणीस नकार दिल्याने शहरातील अनेक बांधकाम प्रस्ताव रखडले आहेत. याचा परिणाम महापालिकेच्या विकसन शुल्कावर झाला आहे. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. लवकरच यासंदर्भात शासन आदेश येतील. त्यामुळे बांधकाम शुल्काचे उत्पन्न वाढेल, असा विश्वास अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला.
