Pune PMC News | होर्डींग परवाना शुल्काच्या सुमारे 500 कोटींच्या थकबाकी वसुलीला मुहुर्त कधी ! सत्ताधारी, विरोधक आणि प्रशासनाचीही ‘हाताची घडी’
पुणे : Pune PMC News | जाहिरात फलकांची (होर्डींग) शुल्क थकबाकी जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतू चार महिन्यांपुर्वी दिलेल्या आदेशानंतरही महापालिकेने केवळ नोटीस पाठविण्या व्यतिरिक्त कुठलिच पावले उचलली नाहीत. सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी असताना तसेच होर्डींगचे धोरण ठरवून महापालिकेचे उत्पन्न वाढीस हातभार लागणार असताना देखिल सत्ताधारी आणि विरोधकांसोबतच प्रशासनही ‘हाताची घडी’ घालून बसल्यासे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
यासंदर्भातील पार्श्वभूमी अशी की, महापालिकेने २०१३ मध्ये होर्डींग शुल्क १११ रुपयांवरून २२२ रुपये केले. तसेच दरवर्षी १० टक्के वाढीस मान्यता देण्यात आली. या दरांच्या विरोधात व्यावसायीकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दर ठरविण्याचा आणि तो वाढविण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या या आदेशानंतर महापालिकेला होर्डींग धारकांकडून थकित परवाना शुल्क वसुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. होर्डींग व्यावसायिकांनी २०१३ मध्ये न्यायालयात अपिल केल्यानंतर शुल्क भरले नाही. दरम्यानच्या काळात शासनानेही न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत व्यावसायीकांकडून जुन्याच दराने शुल्क आकारावे, असे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. डिसेंबरमध्ये न्यायालयाच्या निकालानंतरही प्रशासनाने आणि सत्ताधार्यांनीही या वसुलीसाठी अथवा सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या जाहिरात धोरणाप्रमाण होर्डींग शुल्क आकारण्याची कार्यवाही केलेली नाही. २०१३ पासूनची होर्डींग शुल्काची थकबाकी सुमारे ५०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. परंतू महसुलवाढीचे उद्दीष्ट ठेवलेली स्थायी समिती, विरोधीपक्ष अथवा प्रशासनाकडून हे प्रकरण थंड बस्त्यात घालण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे शहरात मोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणेसोबत या प्रकल्पांसाठी मोठी कर्ज काढण्याची घोषणा केली जात आहे. महापालिकडे निधीची चणचण असल्याने सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठीच्या मिळकती पीपीपी तत्वावर विकसित करण्याची धोरणे आखण्यात येत आहेत. त्याचवेळी होर्डींग्जची थकबाकी तसेच होर्डींग शुल्क वाढीतून मिळणार्या निश्चित उत्पन्नाकडे डोळेझाक करण्यात येत असल्याने अनेक शंकांनी जन्म घेतला आहे.
यासंदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात होर्डींग व्यावसायीक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. यानंतरच्या काळात महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता होती. तसेच मागील दोन महिने जनगणना व मतदार याद्या पुर्नरिक्षणाच्या कामात मनुष्यबळ लागले आहे.
लवकरच थकबाकी वसुली आणि जाहिरात दरांबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
