Pune PMC News | पुणे शहरातील ओव्हर हेड केबल बाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय : स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले

पुणे : Pune PMC News |  शहरातील रस्ते, झाडे, इमारती आणि विद्युत खांबांवर परवानगीशिवाय टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबल्सना तात्पुरत्या स्वरूपात वर्षभरासाठी नियमित करण्याच्या पुणे महापालिकेच्या धोरणाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे दूरसंचार, टेलिकॉम, इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांना निश्चित वार्षिक शुल्क भरून विद्यमान केबल सुरू ठेवता येणार आहेत.

नव्या धोरणानुसार, दूरसंचार व टेलिकॉम कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, अधिकृत केबल टाकण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत अनधिकृत केबल नियमित करण्याचे शुल्क कमी असल्याने भविष्यात नव्या अनधिकृत केबल्स वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्व केबलचे होणार GIS मॅपिंग

महापालिकेकडून शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबल्सचे संयुक्त सर्वेक्षण करून त्यांचे GIS मॅपिंग केले जाणार आहे. प्रत्येक केबलचा मार्ग, मालकी, सद्यस्थिती आणि संबंधित कंपनीची माहिती नोंदवली जाणार आहे.

प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, २४ तास उपलब्ध असलेला आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, परवानगी किंवा QR क्रमांकाचे टॅगिंग तसेच रंगकोडिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

केबल भूमिगत करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत

कंपन्यांना त्यांच्या ओव्हरहेड केबल्स भूमिगत करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली जाणार आहे. निर्धारित मुदतीत केबल भूमिगत न केल्यास संबंधित परवानगी रद्द करून केबल काढण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.

वापरात नसलेल्या किंवा टाकून दिलेल्या केबल्स हटविण्याची जबाबदारीही संबंधित कंपन्यांचीच राहणार आहे. नव्याने अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे.

एका खांबावर पाच इंटरनेट केबलचा प्रस्ताव

महापालिका प्रशासनाने एका विद्युत खांबावर जास्तीत जास्त पाच इंटरनेट केबल्सना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, यातून महापालिकेला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार असल्यास ही मर्यादा वाढविण्याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली.

“हे धोरण सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी जाणार आहे. तेथे आवश्यक त्या सुधारणा करता येतील. या धोरणाच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आहे,” असे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.