Hemant Aba Bagul | तळजाई टेकडीवरील जमीन प्रकरणात 400 कोटींचा महाघोटाळा होण्याची शक्यता!

Hemant Aba Bagul | Possibility of a 400 crore mega scam in the Taljai Hill land case!

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुखसभेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप; केवळ २.२० कोटींच्या मोबदल्याचा विषय आता ४०० कोटींवर!

पुणे : Hemant Aba Bagul | पुणे शहराचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तळजाई (पाचगाव पर्वती) येथील सर्व्हे क्रमांक ६७ ते ७३ मधील जमीन प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेला तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ २ कोटी २० लाख रुपयांच्या मोबदल्याच्या विषयातून आता तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक दायित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या संपूर्ण प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुखसभेची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप युवासेनेचे पुणे महानगर प्रमुख हेमंत (आबा) बागुल यांनी केला आहे.

तळजाई टेकडी परिसरातील सुमारे १०० एकर जमिनीवर पूर्वी खासगी विकासकाकडून सुमारे १८० ते २०० भूखंडांचे तुकडे करून आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर सन २००० मध्ये पुणे महानगरपालिकेने या परिसरात ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवाडा जाहीर करून भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली. या प्रक्रियेत काही जमीनधारकांना मोबदला मिळाला आणि सुमारे २० ते ३० एकर जमीन महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली. मात्र, उर्वरित सुमारे ७० एकर जमिनीच्या मालकांनी मोबदल्याच्या आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणातील भूखंड क्रमांक ४९ चे मालक खान यांच्या बाजूने मा. उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाविरोधात पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे अपेक्षित होते. मात्र, याबाबत महानगरपालिकेने योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण सुमारे १०० एकर क्षेत्राच्या विकासासाठी तत्कालीन नगरसेवक मा. आबा बागुल यांच्या माध्यमातून एक सर्वंकष विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed project Report) देखील तयार करण्यात आला होता. मात्र, काही घटकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. वास्तविक, महानगरपालिकेने हा DPR स्वीकारून त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली असती, तर न्यायालयीन लढाईत महानगरपालिकेची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडता आली असती, असे बागुल यांनी नमूद केले.

आता या प्रकरणात न्यायालयाच्या अवमानाच्या आदेशाचा आधार घेत नव्याने दर निश्चित करण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे. या दराचा लाभ उर्वरित सुमारे ७० एकर जमिनीवरील सर्व भूखंडधारकांना मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पुणे महानगरपालिकेवर सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व येऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला केवळ २ कोटी २० लाख रुपयांच्या मोबदल्याशी संबंधित असलेला विषय आता महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर शेकडो कोटींचा भार टाकणारा ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाने वेळीच योग्य निर्णय घेतले असते, तर पुणेकरांच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांचे एवढे मोठे नुकसान टाळता आले असते. केवळ २ कोटी २० लाख रुपयांच्या मुद्द्याचा आधार घेत ४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक दायित्वाचा मार्ग कसा मोकळा झाला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणात नेमकी कोणाची चूक आहे आणि महानगरपालिकेच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले का उचलली गेली नाहीत, याची उत्तरे प्रशासनाने दिली पाहिजेत, अशी मागणी हेमंत आबा बागुल यांनी केली.

या संभाव्य आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित निर्णय आणि पुढील कार्यवाहीला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी तसेच महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने या प्रकरणातील सर्व न्यायालयीन आदेशांचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

तसेच या प्रकरणाची सविस्तर तक्रार राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडेही करण्यात येणार असल्याचे बागुल यांनी स्पष्ट केले.

पुणेकरांच्या पैशांवर कोणाचाही डोळा पडू देणार नाही. तळजाईच्या जमिनीचा प्रश्न हा केवळ जमिनीच्या मोबदल्याचा नसून पुणे शहराच्या आर्थिक हिताचा आणि पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता राखून महानगरपालिकेचे होणारे संभाव्य ४०० कोटींचे नुकसान रोखण्यासाठी आम्ही आक्रमक भूमिका घेणार आहोत, असा इशाराही हेमंत आबा बागुल यांनी दिला.

You may have missed