FIR Against MPSC Students In Pune | परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन चालू ठेवल्याने ‘एमपीएससी’च्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या 15 जणांवर गुन्हा दाखल; आमदार रोहित पवार यांचे नाव वगळले
पुणे : FIR Against MPSC Students In Pune | महाराष्ट लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी एस एम जोशी पुलाजवळील आंदोलनात परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलन सुरु ठेवल्याने पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आमदार रोहित पवार यांचे गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये नाव नाही.
प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण महादेव पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजत काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर, साहेबराव क्षीरसागर व इतर सहकारी अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागणार्‍यांवर हा गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रमोद पाटील व इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी आंदोलनाला परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज केला होता. पोलिसांनी अलका टॉकीज चौकात आंदोलनास परवानगी नाकारुन अन्य पर्याय सुचविले होते. त्यानंतर २ ऑक्टोंबर रोजी सकाळी १० वाजता एस एम जोशी पुलाजवळ अटी व शर्तीचे अधीन राहुन आंदोलन करण्यास लेखी परवानगी २६ सप्टेबर रोजी दिली होती. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ३० सप्टेंबर रोजी मुंबईत भेट घेतली. त्यात सकारात्मक चर्चा झाली. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी यांनी २ ऑक्टोंबर रोजीचे आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे लेखी पत्र पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना दिले. आंदोलन स्थगित केल्याने, पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीचे आदेश निरर्थक झाल्याने ते आदेश रद्द समजण्यात यावेत, याबाबतचे लेखी पत्र त्यांना ३० सप्टेंबर रोजीच देण्यात आले होते.
सकारात्मक वाटाघाटी करुन आल्यानंतर पूर्वकल्पना न देता किंवा कोणतीही परवानगी न घेता अचानकपणे विद्यार्थ्यांनी रस्ता अडवून बेकायदेशीर जमाव जमवून व चिथावणीखोर वक्तव्य करत आहेत. गेले आठ दिवस रहदारीला अडथळा करुन आंदोलन करीत आहेत. उच्च न्यायालयाने या निर्देशनाची दाखल घेतली. वाहतूकीला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. वाहतूकीचा मुक्त प्रवाह अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी काल आंदोलकांना आंदोलन मागे घ्यावे, तुम्हाला परवानगी नाकारली असल्याचे कळविले. तसेच आंदोलन करायचे असेल तर सुचविलेल्या पर्यायी जागेवर आंदोलन करावे, असे सुचविले. याबाबत पोलीस उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांनी नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही आज आंदोलकांनी आंदोलन मागे न घेता रस्ता अडवुन ठेवल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात कलम १८९ (२), १९० (३), १८९ (५), १२६ (२), २२३, २७०, २९२, ३७ (१)सी, १३५, ११२, ११७ अशा विविध कलमाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
