Fursungi-Uruli Devachi Municipal Council | फुरसुंगी उरुळी देवाची नगर परिषदेच्या कचरा व्यवस्थापन निविदेत वीस कोटींचा भ्रष्टाचार ! निविदा रद्द करण्याची नगरपरिषदेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांची  मागणी

Fursungi-Uruli Devachi Municipal Council | Corruption worth 20 crore in the waste management tender of the Fursungi-Uruli Devachi Municipal Council! Councilors from all parties demand cancellation of the tender.

पुणे : Fursungi-Uruli Devachi Municipal Council | फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषदेने हद्दी मध्ये दररोज प्रत्यक्ष कचरा 60 ते 70 टन निर्माण होत असताना 132 टन कचऱ्याची निविदा काढली आहे.  ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून या निविदेमध्ये अटी शर्ती घातल्या असून यातून तीन वर्षात २० कोटींचा भ्रष्टाचार करण्याचे नियोजन केले आहे. ही निविदा तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी फुरसुंगी देवाची उरुळी नगरपरिषदेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत नगर परिषदेचे आरोग्य सभापती नगरसेवक सचिन हरपळे संतोष हरपळे यांच्यासह अजिंक्य ढमाळ बाळासाहेब हरपळे आधी याप्रसंगी उपस्थित होते. ते म्हणाले की सद्यस्थितीत नगर परिषदेच्या हद्दीमध्ये 60 ते 70 टन कचरा दररोज गोळा होतो. हा कचरा देवाची उरुळी येथील महापालिकेच्या प्रकल्पात त दिला जातो सध्या सार्वजनिक स्वच्छता आणि घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचे काम हे महापालिकेच्याच वतीने होत आहे. नगर परिषदेने मात्र  लोकसंख्या दोन लाख 40 हजार इतकी गृहीत धरून 132 कचऱ्यासाठी निविदा काढली आहे यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणची साफसफाई आणि घराघरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा गोळा करून तो वाहून नेण्याच्या कामाचा समावेश आहे.

सद्यस्थिती पाहिली असता नगर परिषदेचा किमान 80 टक्के परिसर दररोज स्वच्छ होतो. तसेच घराघरातूनही कचरा गोळा केला जातो. यानंतरही 60 ते 70 टनच कचरा गोळा होतो. असे असताना नगरपरिषदेचे कार्यकारी अधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी तब्बल 52 टन  अधिकचा कचरा दाखवून निविदा फुगविली आहे . थोडक्यात तीन वर्षात परिषदेने  वीस कोटी रुपये भ्रष्टाचाराची तजबीज केली आहे.

निविदा काढताना देखील केवळ एकाच कंपनीची वाहने असण्याची अट घातली आहे. तसेच साधारण 130 ते 150 सफाई सेवकांची आवश्यकता असताना 500 सफाई सेवक पुरविण्याचा अनुभव असल्याची अट घालण्यात आली आहे . या अटी देखील ठराविक ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी घातली आहे असा आरोप करत या नगरसेवकांनी ही निविदा रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

You may have missed