Maharashtra Govt News | वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
पुणे : Maharashtra Govt News | राज्य सरकारने वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये, तसेच कुटुंबातील सदस्यांनी परस्पर संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात सादर केलेल्या वाटणीपत्रांनाही आता नोंदणी शुल्कातून संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
पूर्वी या कलमांतर्गत तहसीलदार स्तरावर वाटणीपत्रांवर शुल्क माफी होती, मात्र दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करताना नियमांतील अस्पष्टतेमुळे शुल्क आकारले जात होते. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकारने आता स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
नवीन निर्णयानुसार, वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटप करताना कुटुंबातील सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन केलेल्या वाटणीपत्रासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होणार असून, जमीन वाटणीशी संबंधित प्रलंबित वादही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, तहसीलदार किंवा नोंदणी कार्यालय कोणतेही असो, आता कुठेही नोंदणी करताना शुल्क भरावे लागणार नाही. या निर्णयाचा राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
