Pune PMC News | पुणे : गुंठेवारीत पुणेकरांना दिलासा नाही; मुदतवाढ मिळाली, पण शुल्कात कपात नाही
पुणे : Pune PMC News | गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी पुणे महापालिकेने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी नियमितीकरण शुल्कात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच जुन्या दराने शुल्क भरून बांधकामे नियमित करावी लागणार आहेत.
राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गुंठेवारी नियमितीकरण शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, पुणे महापालिकेने अद्याप कोणतीही सवलत जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे ‘मुदतवाढ दिली, पण शुल्क तेच’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या तिप्पट विकसन शुल्क, अतिरिक्त बांधकामावर 10 टक्के तडजोड शुल्क आणि आवश्यक सामासिक अंतर न सोडल्यास स्वतंत्र 10 टक्के दंड अशी आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.
युनिफाईड डीसी रूल (UDCPR) आणि रेडीरेकनरच्या अटींमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये नियमितीकरणाचा खर्च लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
या शुल्काविरोधात नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर 2022 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमाल मर्यादेत राहून शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकार दिले होते.
त्यानुसार पीएमआरडीएने दरकपातीची प्रक्रिया सुरू केली, मात्र पुणे महापालिकेने अद्याप कोणतीही शुल्कसवलत जाहीर केलेली नाही. केवळ अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आल्याने नागरिकांना जुन्याच दराने शुल्क भरावे लागत आहे.
उदाहरणार्थ, एका गुंठ्यात म्हणजे सुमारे 1,000 चौरस फूट जागेत 3,000 चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम असेल आणि रेडीरेकनर दर ₹1,000 प्रति चौरस फूट असेल, तर मंजूर एफएसआयवरील विकसन शुल्क तिप्पट म्हणजे ₹3,000 प्रति चौरस फूट या दराने आकारले जाते.
उर्वरित अतिरिक्त बांधकामावर 10 टक्के तडजोड शुल्क आणि आवश्यक सामासिक अंतर न सोडल्यास स्वतंत्र 10 टक्के दंड आकारण्यात येतो.
त्यामुळे मुदतवाढीमुळे नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला असला, तरी नियमितीकरणाच्या आर्थिक भारात मात्र कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
