Pune Water Supply | दिवाळी नंतर पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणी पुरवठा? कालवा समितीच्या बैठकीत मंजूर 13.5 टीएमसी पैकी 6.35 टीएमसी पाणी वापरले; पुढील जूनपर्यंत जेमतेम 7.15 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार
मंत्र्यांपुढे पुण्यातील आमदार मूग गिळून बसल्याने पुणेकरांपुढे महासंकट
पुणे : Pune Water Supply | राज्य शासन आणि जिल्ह्यातील मंत्री आणि भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी पुणेकरांना चांगलाच दणका दिला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीमध्ये पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. ८० लाख लोकसंख्येच्या पुणे महापालिकेसाठी वार्षिक जेमतेम १३. ५ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला असून १ जुलै पासून यापैकी ६.३५ टीएमसी पाणी वापरले आहे. यामुळे पुढील जून २०२७ अखेरपर्यंत पुणे महापालिकेला केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. दुर्देव असे की मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात बैठकीला उपस्थित एकाही आमदाराने अथवा लोकप्रतिनिधीने अवाक्षर देखिल काढले नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतर पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणी पुरवठ्याचे नियोजन महापालिकेने सुरू केले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे महापालिकेसाठी १३.५ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहील्याने तसेच ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत पुरेसा पाउस न झाल्याने रब्बी पिकांसाठी धरणांतून पाणी सोडण्यात आले. राज्यभरातच अल निनोचा फटका बसला असून शासनाने २५० हून अधिक तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले असून २० टक्के पाणी कपातीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे महापालिकेने तीन आठवड्यांपासून शहरात एक दिवसाआड पाणी कपात करून दहा टक्के बचत सुरू केली आहे.
दरम्यान, कालवा समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मंत्र्यांनी पुणेशहराला १३.५ कोटा मंजूर केल्याचे जाहीर केले. परंतू हे जाहिर करत असताना १ जुलै ते पुढील ३० पर्यंत या मंजूर कोट्यानुसार पाणी देण्यात येईल, याबाबत भाष्य करणे टाळले. दरम्यान, यासंदर्भात जलसंपदा विभाग तसेच महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेतली असता, हा कोटा वर्ष भरासाठी असून यापैकी सुमारे ६.३५ टीएमसी पाणी २८ ऑक्टोबर पर्यंत वापरण्यात आले असून येथून पुढे ३० जूनपर्यंत केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला उपलब्ध राहाणार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. सध्या शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या धरणात सुमारे २४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. यातून पुणे महापालिका वगळता, बाष्पीभवन, पाणी गळती या व्यतिरिक्त शेतीला व पुढील भागाला पिण्यासाठी पाणी द्यावे लागणार आहे.
महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर पुणे महापालिकेला दरवर्षी १६.५० टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाला आहे. परंतू वेगाने विस्तारलेल्या पुण्याची लोकसंख्या ८० लाखांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेची दरमहिन्याची गरज १.६५ टीएमसी वर पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेला साधारण २० टीएमसी पेक्षा अधिक पाणी लागते. शासनाच्या निर्णयामुळे जेमतेम १३.५ टीएमसी पाणी मिळणार असल्याने व त्यातील ६.३५ टीएमसी पाणी आतापर्यंत उचलल्याने येत्या काही दिवसांत पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.
महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्याबाबत काहींनी बैठकीत मुद्दे मांडले. परंतू मंत्र्यांनी पुणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्यातील उणीवा दाखवून तसेच पाण्याच्या बिलाबाबत दरडावण्याची भाषा केली. दुर्देवाने या बैठकीत पुणेकरांनी निवडूण दिलेल्या एकाही आमदाराने प्रतिप्रश्‍न करण्याचे धाडस दाखविले नाही, अशी माहिती समोर येत आहे.
महापालिका भांडवली कामांना कात्री लावणार?
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मोठ्याप्रमाणावर भांडवली कामे सुचविली आहेत. यासोबतच एचसीएमटीर, उड्डाणपुलांसारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे देखिल करण्यात येणार आहेत. येत्या काही आठवड्यात दुष्काळाची दाहकता वाढण्याची चिन्हे असून सर्वच पातळीवरील आर्थिक गणित कोलमडून पडण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेला देखिल भांडवली कामांना कात्री लावावी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासन याबाबत निर्णय घेण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेसाठी १३.५ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ६.३५ टीएमसी पाणी आतापर्यंत वापरले आहे. ३० जून २०२७ पर्यंत ७.१५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा उपलब्ध पाणी फारच कमी असल्याने दिवाळीनंतर शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. यासंदर्भात महापौर व सर्व पक्षनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. सर्व भागात एक सारख्या दाबाने पाणी पुरवठा करण्यासाठी तसेच पाणी बचतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. यासाठी नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक राहील.
- पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त.
