Pune Crime News | पुणे : पोलिसांनी कुख्यात गँगस्टर टिपू पठाण आणि टोळीविरुद्ध वेळेत चार्जशीट दाखल न केल्याने न्यायालयाकडून ६ जणांचा जामीन मंजुर
पुणे : Pune Crime News | एकीकडे कुख्यात गँगस्टरांचे आर्थिक स्त्रोतावर कारवाई करुन संघटीत टोळ्यांना नेस्तनाबुत करण्याचे काम पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार करत असताना कुख्यात गँगस्टर टिपू पठाण याच्या टोळीविरुद्ध वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्यामुळे न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याचबरोबर या निकालाची प्रत माहितीसाठी आणि आवश्यक त्या कारवाईसाठी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना द्यावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
रिजवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण, इजाज सत्तार पठाण, सद्दाम सलीम पठाण, अजीम ऊर्फ अंट्या मोहम्मद हुसेन शेख, मतीन हकीम सय्यद आणि तन्वीर शकील शेख अशा ६ जणांचा जामीन मंजुर करण्यात आला आहे.
याबाबत लौरेन्स हॅरी स्वामी यांनी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. हडपसर येथील १२९० चौ. मी. मिळकतीवर टिपू पठाण व त्याच्या साथीदारांनी ताबा घेऊन त्यावर पत्र्याचे शेड उभारुन ती भाड्याने दिली आहे. ही जागा परत हवी असेल तर २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचे या फिर्यादीत म्हटले होते. त्यावर पोलिसांनी टिपू पठाणसह ६ जणांना १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक केली होती. त्यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्याचा तपास सहायक पोलीस आयुक्त नम्रता देसाई यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.
दरम्यान, पोलिसांनी टिपू पठाण व त्याच्या टोळीवर आणखी एक गुन्हा दाखल केला. त्याने बेकायदेशीरपणे उभारलेली इमारती महापालिकेच्या मदतीने जमीनदोस्त करण्यात आली. संघटीत टोळ्यांना ज्या मार्गातून आर्थिक रसद पुरविली जाते, ते मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून विशेष: पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडून सुरु आहेत. असे असताना टिपू पठाण व टोळीवर ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात पोलिसांना अपयश आले. तसेच त्यांनी वेळेत मुदतवाढ न मागितल्याने विशेष मोक्का न्यायाधीश एस एस कंठाळे यांनी ६ जणांना जामीन मंजूर केला आहे.
याबाबत अॅड. बिलाल शेख यांनी विशेष मोक्का न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. पोलिसांनी ९० दिवसांच्या आत दोषारोप पत्र दाखल करणे जरुरीचे होते. तसेच वेळेत मुदतवाढ घेणे आवश्यक होते. परंतु पोलिसांनी ८९ व्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी ठेवले व आरोपींना नोटीस बजावायचे आदेश दिले. या नोटीशीची पुर्तता करुन अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. परंतु पोलिसांनी आरोपींना ७ फेब्रुवारी २०२६ ची नोटीस बजावली नाही, चुकीचा व न्यायालयाची दिशाभूल करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल केला. त्यात येरवडा कारागृहाला ६ फेब्रुवारी रोजी आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्याची पत्र पोलिसांनी सादर केले. प्रत्यक्षात न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवलेली नव्हती.
मोक्का गुन्ह्यामध्ये दोषारोपपत्राला मुदतवाढ हवी असेल तर किमान १० दिवस अगोदर अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाचे दोन केस लॉ अॅड. बिलाल शेख यांनी सादर केले. त्यांचा हा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य करुन सहायक पोलीस आयुक्त नम्रता देसाई यांचा मुदतवाढीचा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच ६ आरोपींना १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. आरोपींनी ३ वर्षे किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत पुणे शहरात प्रवेश करु नये. फक्त खटल्याच्या नियोजित तारखांना उपस्थित राहण्यासाठी किंवा पोलिसांनी बोलविल्यानंतर उपस्थित राहण्याच्या उद्देशाशिवाय पुणे शहरात येऊ नये. आरोपींनी त्यांचे राहण्याचे ठिकाण व संपर्क क्रमांक द्यावा. यातील कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास जामीन रद्द करण्यास पात्र असेल. या आदेशाची प्रत माहिती आणि आवश्यक कारवाईसाठी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना कळवावी. असे या निकालात म्हटले आहे. आरोपींच्यावतीने अॅड. केदार खोपडे आणि अॅड. आझम काझी यांनी सहकार्य केले.
