Sanjay Raut | ‘नारी शक्ती वंदन’ नव्हे, हे तर निवडणुकीचे जुमले; महिला आरक्षणावरून संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर बोचरा वार

Sanjay Raut | This is not 'Nari Shakti Vandana', this is an election slogan; Sanjay Raut's blunt attack on the central government over women's reservation

मुंबई : Sanjay Raut | संसदेत मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन’ अर्थात महिला आरक्षण विधेयकावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. केंद्र सरकारचे हे पाऊल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रचलेला एक राजकीय बनाव असल्याची घणाघाती टीका राऊत यांनी केली. महिला आरक्षणाला आमचा कधीही विरोध नव्हता आणि राहणार नाही, परंतु ज्या पद्धतीने हे विधेयक आणले गेले, त्यातील त्रुटी पाहता हे सरकार महिलांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

संजय राऊत यांनी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले की, जर सरकारला खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे होते, तर त्याची अंमलबजावणी २०२४ किंवा २०२६ च्या निवडणुकांपासूनच का झाली नाही? जनगणनेचे आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचे कारण पुढे करून हे आरक्षण २०२९ किंवा त्यानंतरच्या काळासाठी ढकलणे, हा महिलांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे. “आधी जनगणना होणार, मग सीमांकन होणार आणि त्यानंतर महिलांना आरक्षण मिळणार, म्हणजे हा केवळ गाजर दाखवण्याचा प्रकार आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधताना राऊत यांनी सांगितले की, केवळ ‘नारी शक्ती’चा जयघोष करून महिलांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मणिपूरमध्ये महिलांची धिंड काढली गेली, त्यावेळी हे ‘नारी शक्ती वंदन’ कुठे होते? असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकार केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये व्यस्त असून, महिलांच्या खऱ्या प्रश्नांपासून लक्ष भरकटवण्यासाठी अशा प्रकारची नावे देऊन विधेयके आणली जात आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाचे स्वागत झाले असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीतील संदिग्धतेमुळे विरोधकांमध्ये मोठी साशंकता आहे.

एकूणच, महिला आरक्षणाचे विधेयक म्हणजे भाजपने निवडणुकीसाठी फेकलेला ‘जुमला’ असल्याची टीका करत राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. जोपर्यंत महिलांना प्रत्यक्ष संसदेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत या कागदी घोड्यांना काहीही अर्थ नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. या प्रकरणावरून आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अधिक तीव्र राजकीय कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

You may have missed