Ladki Bahin Yojana | ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल 80 लाख महिला अपात्र; रोखलेल्या पैशांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले…
मुंबई : Ladki Bahin Yojana | राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक मोठी आणि खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. शासनाने केलेल्या कडक पडताळणी मोहिमेनंतर या योजनेतून एकाच वेळी तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
या छाटणीमुळे आधी २.४ कोटींवर असलेली लाभार्थी महिलांची संख्या आता थेट १.७ कोटींवर आली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून बाहेर काढल्यामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या असून, विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शासनाची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.
योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि केवळ गरजूंपर्यंतच लाभ पोहोचावा, यासाठी सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना ‘ई-केवायसी’ पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली होती. या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान आणि वेगवेगळ्या निकषांच्या तपासणीत अनेक मोठ्या त्रुटी समोर आल्या. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५० ते ५५ लाख महिला मुदतीत आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकल्या नाहीत. याशिवाय, सुमारे १२ लाख महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त (करदाते) असल्याचे उघड झाले. वयाच्या अटीचा विचार करता सुमारे ४.५ लाख महिलांनी ६५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली होती, तर जवळपास ५ लाख महिलांच्या नावावर चारचाकी गाड्या असल्याचे आरटीओ डेटावरून स्पष्ट झाले. तसेच, काही महिला आधीपासूनच सरकारच्या इतर आर्थिक योजनांचा लाभ घेत असल्यामुळे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिला अपात्र ठरल्या असल्या, तरी पात्र महिलांचे हप्ते सुरक्षित असून त्यांना नियमित पैसे मिळत राहतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या तिजोरीतील हा जनतेचा पैसा असल्यामुळे त्याचे ‘सीएजी’ ऑडिट केले जाते. योजना सुरू करताना महिलांना त्रास होऊ नये म्हणून कागदपत्रांची सखोल पडताळणी न करता केवळ महिलांनी स्वतः दिलेल्या माहितीच्या आधारे (सेल्फ सर्टिफिकेशन) तातडीने पैसे देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. जर सुरुवातीलाच पडताळणी केली असती, तर त्यात दीड ते दोन वर्षे गेली असती. मात्र, आता करण्यात आलेल्या अधिकृत पडताळणीत ज्या महिला सरकारी निकषांमध्ये बसत नाहीत, केवळ त्यांनाच नियमानुसार यातून वगळण्यात आले आहे. कोणत्याही खऱ्या आणि गरजू बहिणीवर अन्याय झालेला नाही.
अनेक खऱ्या आणि पात्र महिलांनी ई-केवायसी करूनही केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांचे मासिक १५०० रुपयांचे हप्ते रखडल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा महिलांना दिलासा देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा केवायसीची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यामुळे ज्या खऱ्या पात्र महिला राहून गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा ‘केवायसी विंडो’ म्हणजेच नोंदणी दुरुस्तीची लिंक खुली करण्यास तयार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही यावर स्पष्ट केले आहे की, रखडलेल्या सर्व प्रकरणांची विभागाकडून पुन्हा एकदा सखोल आणि सकारात्मक पडताळणी केली जाईल. ज्या महिला खरोखरच पात्र आहेत, त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, त्रुटी दुरुस्त करून घेण्याची पुरेशी संधी त्यांना दिली जाईल.
