MSRTC E-Buses | राज्यातील सर्व एसटी बसेस होणार ‘इलेक्ट्रिक’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय
मुंबई : MSRTC E-Buses | ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणांतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात येत्या काळात आमूलाग्र बदल होणार आहे. राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजेच १०० टक्के एसटी बसेस टप्प्याटप्प्याने ई-बसेसमध्ये (इलेक्ट्रिक) रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या एसटी महामंडळाच्या ई-बस प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेनुसार, एसटीचा ५० टक्के ताफा २०२९ पर्यंत, ८० टक्के ताफा २०३५ पर्यंत आणि शेवटी २०४७ पर्यंत संपूर्ण ताफा १०० टक्के इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये बदलण्यात येईल. या मोठ्या उद्दिष्टासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरात चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारण्याच्या कामाला तातडीने गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. बसेस दाखल होताच त्या चार्जिंगअभावी थांबून राहू नयेत, यासाठी बस डेपो सज्ज करणे आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे ही कामे समांतरपणे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
या प्रकल्पाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि आधुनिक नियोजनासाठी पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गांवर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पुरवठादारांकडून नवीन बसेस प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत त्यांचे तांत्रिक निरीक्षण पूर्ण केले जाईल, जेणेकरून त्या लगेच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करता येतील. सध्या खाजगी ट्रॅव्हल्स ज्या मार्गांवर चालतात, त्या मार्गांचा अभ्यास करून तिथेही सरकारी ई-बसचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
सध्या एसटी महामंडळ जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) म्हणजेच ओल्या भाडेतत्वावर ५,१५० ई-बसेस आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या नव्या पर्यावरणपूरक बसेसमुळे राज्यातील लाखो प्रवाशांना प्रदूषणमुक्त, आधुनिक आणि अधिक आरामदायी प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक वाहतुकीत ई-बसेसचा वापर वाढवण्यासाठी राज्याच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार १५०० बसेसना त्यांच्या किमतीच्या १० टक्के किंवा कमाल २० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
