Pune PMC News | 300 टन ओल्या कचर्‍यापासून कम्प्रेसड् बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची ‘बीपीसीएल’ कंपनीची तयारी; महापालिका प्रशासनाने प्रकल्पासाठीच्या जागेचे माती परीक्षण करण्याची परवानगी दिली

महापालिकेने काढलेल्या मोठ्या खर्चाच्या निविदेचे भवितव्य अंधारात ! महापालिका तब्बल 1 हजार 672 कोटी खर्चाच्या निविदेवर प्रक्रिया करणार?

पुणे : Pune PMC News | बीपीसीएल या सरकारी कंपनीने केवळ जागा उपलब्ध करून दिल्यास ३०० टन कचर्‍यापासून कम्प्रेसड् बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार महापालिका प्रशासनान देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारातील जागेचा पर्याय समोर ठेवून कंपनीला प्रकल्पासाठी माती परिक्षणाची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, बीपीसीएल कंपनीने ३०० टन कचर्‍यावर मोफत प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविली असताना महापालिका एवढ्याच कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहराबाहेर प्रकल्प उभारून २० वर्षासाठी तब्बल १ हजार ६७२ कोटी खर्चाच्या निविदेवर प्रक्रिया करणार? यापुर्वीच्या कचरा प्रक्रिया दराबाबत विरोध करणारे विरोधक या निवेदेबाबत काय भुमिका घेणार? याची चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिकेने मागील महिन्यांत ३०० टन ओल्या कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाची निविदा काढली आहे. या प्रकल्पासाठी टिपिंग फी आणि वाहतूक खर्च हा पहिल्यावर्षीच १ हजार ६० च्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी भाववाढ सूत्रानुसार दरवर्षी दिलेली जाणारी साधारण ७ टक्के भाववाढ गृहीत धरल्यास या प्रकल्पासाठी सुमारे १ हजार ६७२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. नुकतेच महापालिका प्रशासनाने ५०० टन ओल्या व सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रियेसाठी निविदा उघडली आहे. भूमी ग्रीन एनर्जी ही कंपनी या निविदेत पात्र ठरली असून दरांच्या तडजोडीअंती या कंपनीने ५०० टन कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी ७ टक्के भाववाढ गृहीत धरून २० वर्षांसाठी ५७७ कोटी रुपयांची निविदा दिली आहे. यामध्ये ३०० टन ओला आणि २०० टन सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रियावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या निविदेनुसार प्रकल्पासाठी महापालिका देवाची उरूळी येथे जागा उपलब्ध करून देणार असून प्रकल्प उभारणीचा खर्च ठेकेदार कंपनीने करायचा आहे.

तर बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प शहराबाहेर ७५ कि.मी.पर्यंत ठेकेदार खाजगी जागेत उभारणार आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका ५० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. यासाठी ६०० रुपये टिपिंग फी आणि ७ रुपये प्रति टन प्रति कि.मी. जाण्या येण्याचे अंतरासाठी अर्थात १५० कि.मी.साठी वाहतूक खर्च देण्यात येणार आहे. या दोन्हींचा एकत्रित विचार करता एक टन ओल्या कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी १ हजार ६५० रुपये प्रतिटन खर्च येणार आहे. दरवर्षीची भाववाढ गृहीत धरून २० वर्षांसाठी हा खर्च सुमारे १ हजार ६७२ कोटी रुपयांवर जात आहे.

दरम्यान, बीपीसीएल या सरकारी पेट्रोलियम कंपनीने महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करून दिल्यास स्वखर्चाने आणि कुठल्याही टिपिंग फी अथवा वाहतूक खर्चाशिवाय ३०० टन कचर्‍यापासून बायोगॅस प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी दर्शविली आहे. महापालिका प्रशासनाने यासाठी जागेचे पर्याय शोधायला सुरूवात केली असून देवाची उरूळी येथील जागेचा पर्याय ठेवला आहे. त्यानुसार जागेचे माती परीक्षणाची परवानगी देखिल बीपीसीएल कंपनीला दिली आहे.

ओल्या कचर्‍यावरील प्रक्रिया प्रकल्पांचा खर्च पाहाता शहराबाहेर कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प महपाालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरणारा आहे. सध्या तरी ओल्या कचर्‍यापासून कॉम्प्रेसड् बायोगॅस निर्मितीचा एकही प्रकल्प म्हणावासा यशस्वी ठरलेला नाही. महापालिकेने यापुर्वी सूस येथे नोबल कंपनीच्या सहकार्याने उभारलेला कॉम्प्रेस बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प अनेक अडचणींनंतर आठ वर्षात अद्यापही एकदाही पूर्ण क्षमतेने चाललेला नाही. असे असताना महापालिका प्रशासन कोट्यवधी रुपये खर्चून पांढरा हत्ती दारात बांधणार? यापुर्वी ओल्या कचर्‍याच्या प्रकल्पांतील टिपिंग फीच्या दराबाबत आंदोलन करणारे विरोधक काय भूमिका घेणार ? याबाबत महापालिका वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.

ओल्या कचर्‍यापासून कॉंम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याचा प्रकल्प स्वखर्चाने उभारण्यासाठी बीपीसीएल कंपनीने तयारी दर्शविली आहे. यासाठी महापालिकेला कुठलिही जागा द्यावी लागणार आहे. महापालिका ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या देत असलेला दर आणि निविदा काढलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी प्रतिटन येणारा खर्च आणि प्रकल्पाची शाश्‍वती याचा तौलानिक अभ्यास करेल. सध्या या प्रकल्पाच्या निविदातील अ पाकीट उघडण्यात आले असून तीन निविदा आल्या आहेत. त्यांची तांत्रिक छाननी सुरू आहे. ही छाननी झाल्यानंतर ब पाकीट अर्थात दरांचे पाकीट उघडण्यात येईल.

• प्रजित नायर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त.