Pune Crime Court News | पुणे: DSK प्रकरणात ठेवीदारांना मोठा दिलासा; 572 कोटींच्या मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णयाचे निर्देश
पुणे: Pune Crime Court News | DSK प्रकरणातील हजारो ठेवीदारांसाठी महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायदा (MPID) अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या लिलावासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील विशेष न्यायालयाला दिले आहेत.
हे प्रकरण बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (DSK) आणि इतरांविरोधात दाखल असलेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे.
न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर हा आदेश दिला.
ही याचिका जून 2020 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने पुण्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या MPID प्रकरणाचा अहवाल मागवला होता.
ठेवीदार अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत
न्यायालयाने नमूद केले की, मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार अनेक वर्षांपासून आपल्या गुंतवणुकीतील किमान काही रक्कम तरी परत मिळेल, या अपेक्षेने प्रतीक्षा करत आहेत.
195 मालमत्तांच्या लिलावाची मागणी
राज्य सरकारने जप्त करण्यात आलेल्या 195 स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्याची परवानगी मागितली आहे. मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी विशेष न्यायालयात हा अर्ज केला आहे.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या मालमत्तांचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे 572.12 कोटी आहे.
हे प्रकरण 2017 मध्ये उघडकीस आल्यानंतर DSK, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, कंपनीतील पदाधिकारी आणि इतरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पोलिस अहवालानुसार हजारो ठेवीदार या प्रकरणामुळे प्रभावित झाले.
न्यायालयात सादर केलेली आकडेवारी
मुदतठेव ठेवलेले ठेवीदार: 35,137
ठेवीदारांची गुंतवणूक: 264 कोटी
अल्पमुदतीची विनातारण कर्जे: 2,324 कोटी
बँक खात्यांत गोठवलेली रक्कम: 12 कोटी
देय रकमांमध्ये ठेवीदार, खासगी वित्तसंस्था, भागीदारी संस्थांतील गुंतवणूकदार, सदनिकेसाठी पैसे भरलेले ग्राहक, व्याजावरील न भरलेला TDS आणि विविध करांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
