Pune PMC News | बीपीसीएल आणि भूमिग्रीन कंपनीच्या प्रकल्पामुळे शहरातील ओल्या कचऱ्याची समस्या संपुष्टात येणार – प्रशासन
भूमिग्रीन कंपनीच्या 500 टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी
पुणे : Pune PMC News | देवाची उरुळी येथील ५०० टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा नियमानुसारच झाली आहे. पूर्वीच्या निविदेपेक्षा महापालिकेचे सुमारे १५० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. या प्रकल्पासोबतच याठिकाणी बीपीसीएल कंपनीचा कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प देखील उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे. गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारणीस दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. हे प्रकल्प उभे राहिल्यास शहरातील ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न संपुष्टात येणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. तर सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सर्व प्रक्रियेतून भूमिग्रीन कंपनीची निविदा आली आहे. यापूर्वीच्या अनेक कंपन्या बुडीत निघाल्या असताना भूमी ग्रीन कंपनी गेल्या दहा वर्षांपासून अत्यंत व्यवस्थित काम करत आहे असे स्पष्ट केले. या प्रस्तावाला विरोधकांनी दिलेल्या उपसूचना फेटाळून भाजपने बहुमताने प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
प्रशासनाने ५०० टन ओला व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा ७२ ब नुसार मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवली होती. स्थायी समितीमध्ये विरोध करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सर्वसाधारण सभेतही या प्रस्तावाला विरोध केला.
विरोधकांचा ‘टेलर मेड’ निविदेचा आरोप
सभेत काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम व सुरज लोखंडे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. “शहरात आधीच १२०० टन कचऱ्याचे ५ प्रकल्प चालवणाऱ्या ठराविक कंपनीसाठीच निविदेचा ‘सूट’ शिवण्यात आला. सीव्हीसी (CVC) नियमावली डावलून ओला व सुका कचरा एकत्र करण्यात आला. बीपीसीएलने (BPCL) शून्य टक्के टिपिंग फीमध्ये कचरा प्रक्रियेचा प्रस्ताव दिला असताना पालिकेचा पैसा एकाच ठेकेदाराच्या घशात का घातला जात आहे? तसेच प्राईस व्हेरिएशन क्लॉज काढून ७ टक्के सरसकट दरवाढ दिल्याने पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे,” असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला.
‘ आदर्श ‘ कंपनीची चौकशी करावी
यापूर्वीचे हंजर कंपनी, अरविंद शिंदे स्थायी समिती अध्यक्ष असताना सुरू करण्यात आलेला रोकेम प्रकल्प बंद पडला. परंतु भूमी ग्रीन कंपनी मागील दहा वर्षापासून शहरात यशस्वीरीत्या काम करत आहे. ही कंपनी प्रकल्प उभारणीसाठी ६०-६५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यांना ९० दिवसांत प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या आदर्श कंपनीबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. महापौरांनी या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी यावेळी केली.
भूमिग्रीन कंपनीची निविदा सी बी सी च्या नियमावलीनुसारच काढण्यात आली आहे. सध्या शहरात निर्माण होणाऱ्या अकराशे टन कचऱ्यापैकी ६०० टन कचरा शेतात टाकण्यात येतो. हा प्रकल्प तसेच बीपीसीएल कंपनीचा बायोगॅस प्रकल्प झाल्यास ओल्या कचऱ्याचा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. केंद्राच्या नियमानुसार सप्टेंबर २०२७ नंतर शेतात ओला कचरा टाकता येणार नाही. बायोगॅस प्रकल्प उभारणीस २ वर्ष लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूमिग्रीनचा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. प्रशासन निविदा मागविते आणि त्यामध्ये अटींची पूर्तता करणारी आणि कमी दर देणारी कंपनी पात्र ठरते, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिले.
