Free Ration Scheme | फ्री रेशन योजनेत मोठे बदल; 80 कोटी लाभार्थ्यांवर परिणाम, केंद्राचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : Free Ration Scheme | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि फ्री रेशन योजनेसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा थेट परिणाम देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांवर होणार असून सरकारने ‘अर्थक-पीडीएस’ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 25,530 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले की, देशातील रेशन वितरण प्रणाली अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यात राज्य सरकारांना आर्थिक पाठबळ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लाभार्थ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करण्यात येणार आहे.
रेशन धान्य भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि शिधावाटप दुकानांपर्यंत पोहोचवताना राज्य सरकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता केंद्र सरकार या प्रक्रियेसाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य देणार आहे.
याशिवाय, रेशन दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याचाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून कमिशन वाढवण्याची मागणी प्रलंबित होती. सरकारने ती मान्य करत रेशन डीलर्सना दिलासा दिला आहे.
सरकारने संपूर्ण रेशन प्रणालीचे डिजिटलीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला असून नव्या तंत्रज्ञानामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, बैठकीत देशातील उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीवरही चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आरोग्य, जलसंपदा आणि इतर विभागांनी कोणती पावले उचलावीत, यावरही विचारमंथन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
