CM Devendra Fadnavis | इंधनाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या साठेबाजांवर कठोर कारवाई होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कडक इशारा

CM Devendra Fadnavis

मुंबई : CM Devendra Fadnavis | राज्यात सध्या इंधनाची मागणी अचानक आणि अनैसर्गिकरित्या वाढली असून, याद्वारे कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, इंधनाची बेकायदेशीर साठेबाजी करणाऱ्यांवर आणि ते चुकीच्या पद्धतीने इतरत्र वळवणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्न, नागरी पुरवठा विभाग आणि गृह विभागाला दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात सरासरीच्या तुलनेत पेट्रोलच्या मागणीत २३ टक्क्यांनी, तर डिझेलच्या मागणीत तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली. विशेष म्हणजे अकोला जिल्ह्यात हा पुरवठा तब्बल १५४ टक्क्यांहून अधिक वाढला असून, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीडमध्येही मागणी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांसाठीच्या इंधनाची मागणी वाढत असताना, व्यावसायिक वापराच्या इंधनाची मागणी मात्र कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण वापराचे इंधन बेकायदेशीरपणे व्यावसायिक वापराकडे वळवले जात आहे का, याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

शेतीकामासाठी शेतकऱ्यांना डिझेल वेळेवर मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत असताना, या परिस्थितीचा गैरफायदा काही समाजकंटक घेत असल्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवून भीतीपोटी अतिरिक्त खरेदी करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

याच पत्रकार परिषदेत कांद्याच्या दराबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कांद्याचा खरेदी भाव साडेतीन रुपयांनी वाढवून तो प्रति किलो सुमारे १५ रुपये केला असून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली आहे. या विषयावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीत केंद्र सरकारसोबत लवकरच महत्त्वाची बैठक होणार आहे. याच मुद्द्यावरून राजकारण करणाऱ्या विरोधकांवर कडक शब्दांत टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांदा कापतानाही ज्यांच्या डोळ्यात कधी पाणी आले नाही, ती मंडळी आता केवळ फोटो काढण्याच्या संधीसाठी रस्त्यावर उतरून मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत. एकूणच इंधन टंचाईच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर आणि कांदा प्रश्नावरून राजकारण करणाऱ्यांवर सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे.

You may have missed