Manodhairya Scheme | पुणे न्यायालयाचा संवेदनशील निर्णय; नसरापूर आणि चाकण अत्याचार प्रकरणातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना ‘मनोधैर्य’तून 10 लाखांची मदत जाहीर
पुणे : Manodhairya Scheme | समाजात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना काळजाला घर पाडणाऱ्या असतात, मात्र अशा परिस्थितीत पीडितेला केवळ न्याय मिळवून देणेच पुरेसे नसते, तर तिला पुन्हा उभे राहण्यासाठी आर्थिक आणि मानसिक आधाराचीही नितांत गरज असते. हीच गरज ओळखून पुणे सत्र न्यायालयाने नसरापूर आणि चाकण परिसरातील एका गंभीर गुन्ह्यातील पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला आहे. राज्य सरकारच्या ‘मनोधैर्य योजने’अंतर्गत देण्यात येणारी ही आजवरची सर्वात मोठी मदत मानली जात असून, न्यायालयाने पीडितेच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी एक भक्कम आधारवड निर्माण केला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत क्लेशदायक होती. नसरापूर आणि चाकण या भागात पीडितेवर झालेल्या अत्याचारानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच पीडितेची हलाखीची परिस्थिती आणि तिला झालेल्या मानसिक त्रासाची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली. सरकारी वकिलांनी पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त आर्थिक मदतीची मागणी लावून धरली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि प्रकरणातील भीषणता लक्षात घेऊन, न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला ही १० लाखांची रक्कम तात्काळ पीडितेपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘मनोधैर्य योजना’ ही प्रामुख्याने बलात्कार, गंभीर लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना सावरण्यासाठी आखण्यात आली आहे. सहसा अशा प्रकरणांमध्ये मदतीचा आकडा मर्यादित असतो, मात्र या प्रकरणात न्यायालयाने १० लाखांची तरतूद करून प्रशासनाला पीडितेप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केवळ आरोपीला शिक्षा होणेच महत्त्वाचे नाही, तर पीडितेला समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी बळ देणे ही देखील व्यवस्थेची जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
या निकालामुळे पीडितेच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे तिला तिच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. “न्यायदानाची प्रक्रिया ही केवळ शिक्षा देण्यापुरती मर्यादित न राहता ती पीडितेच्या आयुष्यात नवी उमेद जागवणारी असावी,” असा संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे. ही रक्कम थेट पीडितेच्या खात्यात जमा होणार असून, पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
