Pune PMC News | पुणे महापालिका होर्डिंग धोरणावरून वाद; कोट्यवधींच्या व्यवहारावरून संघर्ष तीव्र
पुणे : Pune PMC News | पुणे महानगरपालिकाच्या नव्या होर्डिंग (आकाशचिन्ह) धोरणावरून प्रशासन आणि स्थायी समिती यांच्यातील संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. महापालिकेच्या जागांवर हजारो होर्डिंग उभारून पुढील १५ वर्षांत अडीच हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना, निविदा अटींतील अस्पष्टता आणि जीएसटी अटीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने तयार केलेल्या या धोरणामुळे शहरातील महत्त्वाच्या चौक, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, रेल्वे पूल आणि पथदिव्यांच्या खांबांवर जाहिराती करण्यास ठेकेदारांना परवानगी मिळणार आहे. यामुळे शहरात हजारो होर्डिंग उभारली जाण्याची शक्यता असून, पुण्याचे विद्रूपीकरण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या धोरणानुसार शहरात सुमारे ४२०० होर्डिंग उभारल्यानंतर दरवर्षी १६६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. यातील ३० टक्के म्हणजे सुमारे ५० कोटी रुपये महापालिकेला, तर उर्वरित ७० टक्के म्हणजे ११६ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला मिळणार आहेत. पुढील १५ वर्षांत महापालिकेला ७५० कोटी, तर ठेकेदारांना तब्बल १७५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. मात्र, जाहिरातींचे दर वाढल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ कशी होणार याचा उल्लेख प्रस्तावात नसल्याने शंका उपस्थित होत आहे.
जीएसटी अट लागू केल्यास ठेकेदारांच्या नफ्याचे पारदर्शक मूल्यमापन होऊ शकते, मात्र हीच अट ठेकेदारांना अडचणीची ठरत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या मुद्द्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, आयुक्त आणि प्रशासन यांच्यात मतभेद उफाळले आहेत.
दरम्यान, मोठ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्यासाठी कठोर अटी घालण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. सुमारे २.७१ लाख चौरस फूट जाहिरात क्षेत्र उपलब्ध होणार असून, त्यातील ३५ टक्के कामाचा अनुभव असलेल्या ठेकेदारांनाच पात्रता देण्यात आली आहे. त्यामुळे काही मोजक्याच कंपन्यांना लाभ होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.
सध्या शहरात ३०३५ अधिकृत होर्डिंग असतानाही अनेक अनधिकृत फलकांवर कारवाई होत नसल्याचे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत आणखी ४२०० होर्डिंग उभारल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता महापालिकेकडे आहे का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
