Pune PMC News | विवादीत 500 टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा खर्च 577 कोटी रुपयांपर्यंत कमी; अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांची माहिती
पुणे : Pune PMC News | देवाची उरूळी येथे ५०० टन ओला आणि सुक्या कचर्यावरील प्रकिया प्रकल्पासाठी भूमि ग्रीन या कंपनीने ६३ कोटी रुपये कमी केले आहेत. त्यामुळे २० वर्षासाठी दररोज ५०० टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५७७ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली. याप्रसंगी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम उपस्थित होते.
शहरातील ओला व सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारात ५०० टन क्षमतेचा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये ३०० टन ओल्या आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश आहे. यासाठी भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीची ९४३ रुपये प्रति टन कमी दराची निविदा आली होती. बाजार भाव इंडेक्स नुसार दरवाढ धरून २० वर्षांसाठी ही निविदा ६४० कोटी रुपये झाली होती. परंतू प्रशासनाने ठेकेदाराकडे दर कमी करण्यासाठी पाठ पुरावा केला. ठेकेदाराने प्रतिटन ७७२ रुपये टिपिंग फी आणि दरवर्षी ७ टक्के भाववाढ सूत्राने काम करण्यास होकार दिला आहे. त्यामुळे २० वर्षांसाठी ५७७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २० वर्षांसाठी दरवर्षी साधारण २८ कोटी रुपये वार्षिक खर्च येईल, असे नायर यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी महापालिका केवळ जागा उपलब्ध करून देणार असून ठेकेदाराने स्वखर्चातून प्रकल्प उभारायचा आहे.
दरम्यान, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५०० टन कचरा प्रक्रियेची निविदा केवळ भूमीग्रीन या कंपनीसाठीच काढली असून यामुळे महापालिकेला ९४५ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार असा आरोप केला आहे. या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. परंतू प्रशासनाने प्रक्रिया प्रकल्पाचा खर्च ५७७ कोटी रुपयेच होणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने विरोधक काय भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.
५:२;२ नुसार महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याने प्रस्ताव मागे घेतला
महापालिकेने अतितातडीची गरज म्हणून मार्चमध्ये ५:२;२ नुसार ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे काम भूमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतू २० वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे नुकसान होईल, असे लक्षात आल्याने प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मागे घेतला होता. या प्रस्तावानुसार महापालिकेला ७२७ कोटी रुपये खर्च येणार होता. परंतू निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर आणि ठेकेदाराशी बार्गेनिंग केल्यानंतर हा खर्च ५७७ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाला. यामध्ये महापालिकेचे दरवर्षी ७५ लाख रुपये नुकसान झाले असते, हे निविदा प्रक्रियेतून स्पष्ट झाल्याचे आम्ही मान्य करतो.
– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त.
