Pune PMC News | सत्ताधार्यांपुढे महापालिका प्रशासन झुकले ! महापालिकेच्या आर्थिक शिस्त टप्प्याटप्प्याने लयाला; एकाच ठिकाणच्या आणि एक स्वरुपाच्या कामासाठी निधीचे ‘तुकडे’ पाडायला सुरूवात
पुणे : Pune PMC News | कोरोना काळात निर्माण झालेल्या ‘आर्थिक’ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लावलेली ‘आर्थिक शिस्त’ प्रशासकराज नंतर आलेल्या ‘सभागृहा’च्या दबावाखाली महापालिका प्रशासनाकडून ढिली पडू लागली आहे. वित्तीय समितीच्या माध्यमातून घालण्यात आलेले निर्बंध काही अंशी सैल केल्यानंतर प्रशासनाने स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या निविदांचे अधिकार क्षेत्रिय कार्यालयांच्या प्रभाग समित्यांकडे दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांनी अंदाजपत्रकातील मोठ्या कामांसाठीच्या तरतुदींचे एकाच भागातील २५ लाख रुपयांच्या आतील रकमांची कामे करण्यासाठी ‘तुकडे’ पाडायला सुरूवात केली आहे. विशेष असे की या वर्गीकरणांना स्थायी समितीने देखिल मान्यता दिली आहे.
प्रभाग क्र. ३ विमाननगर लोहगावच्या नगरसेविका डॉ. श्रेयस खांदवे यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये खांदवेनगर येथे ३० हजार लिटर क्षमतेच्या पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी अंदाजपत्रकात १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या कामाऐवजी बर्माशेल येथील इंदिरानगरमधील लेन क्र. १ व २ मध्ये पावसाळी लाईन टाकण्यासाठी २० लाख रुपये, या वस्तीतील लेन क्र.३ व ४ मध्ये याच स्वरुपाच्या कामासाठी २० लाख रुपये, खांदवेनगर येथील महालक्ष्मी लॉन्ससमोरील मुख्य रस्त्याच्या कडेने खांदवेनगर पर्यंत ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठीच्या कामाचे तीन तुकडे केले असून यासाठी प्रत्येकी २० लाख असे ६० लाख रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीपुढे ठेवला. विशेष असे की बर्माशेल येथील इंदिरानगरमध्ये चार गल्ल्यांमध्ये पावसाळी लाईन टाकण्यासाठी एक तसेच महालक्ष्मी लॉन्स समोरील मुख्य रस्त्याच्या कडेने ड्रेनेज लाईनचे काम करण्यासाठी एक निविदा काढणे शक्य होते. या कामांचे वरिष्ठ अधिकार्यांच्या पातळीवर एस्टीमेट होउन निविदा निघाल्या असत्या. या निविदा स्थायी समितीपुढे आल्याने त्यावर व्यापक चर्चा होउ शकली असती. परंतू २५ लाखांच्या आतील वर्गीकरणामुळे आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर प्रत्येकी २० लाखांच्या निविदा निघतील आणि प्रभाग समितीमध्येच या निविदांना मंजुरी मिळणार आहे. या निविदा दक्षता विभागाकडे तपासणीसाठी येणार नसल्याने यावरील प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्यांचा ‘अंकुश’ संपणार आहे.
