Pune Police News | पुणे: अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढणे पडले महागात; पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची मानवाधिकार आयोगाची शिफारस
पुणे : Pune Police News | अल्पवयीन आरोपींशी कथित अमानुष वर्तन केल्याच्या गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहायक पोलीस आयुक्त राहुल आवारे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तसेच इतर पोलिसांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस केली आहे.
अल्पवयीन आरोपींना कथितरीत्या वाहनाच्या बोनेटवर बसवून अथवा बांधून सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढणे, तसेच अन्य एका प्रकरणात आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करून गुडघ्यांवर बसण्यास किंवा चालण्यास भाग पाडल्याच्या प्रकाराची आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर, सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी आणि संजय कुमार यांच्या पूर्णपीठाने याबाबत निर्णय दिला.
आयोगाने स्वतःहून घेतली होती दखल
पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आरोपींना वाहनाच्या बोनेटवर बसवून कथितरीत्या धिंड काढण्यात आल्याच्या प्रकाराची राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली होती.
तसेच दुसऱ्या एका प्रकरणात आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी पोलिसांकडून कथित मारहाण करून गुडघ्यांवर बसण्यास भाग पाडल्याच्या आरोपाचीही चौकशी करण्यात आली.
पोलीस महानिरीक्षक दत्ता कराळे, आयोगाचे निबंधक विजय केदार आणि पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांच्या तथ्यशोधन समितीने आपला अहवाल आयोगाला सादर केला.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तपासाची शिफारस
तथ्यशोधन अहवालाचे दोन्ही भाग पोलीस महासंचालकांकडे पाठवून त्यांना प्रथम माहिती अहवालाचा आधार मानून प्रकरणाचा तपास करावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
पोलीस आयुक्तांवरही आरोप असल्याने आणि ते अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी असल्याने हा तपास अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावा, असे आयोगाने म्हटले आहे.
संबंधित वरिष्ठ अधिकारी कथित मानवाधिकार उल्लंघन तसेच अहवालात नमूद गुन्ह्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी जबाबदार असल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.
तपास अधिकाऱ्याला व्यापक कारवाईचे अधिकार
तपास अधिकारी केवळ तथ्यशोधन अहवालात नमूद बाबींपुरता मर्यादित राहणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. समितीच्या निष्कर्षांमधून समोर येणाऱ्या गुन्ह्यांचाही तपास करून कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला असेल.
समितीच्या अहवालाचा दुसरा भाग आणि परिशिष्टे निबंधक महासंचालकांमार्फत पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
