Shrinath Bhimale: खराडी-केशवनगर पूल १५ ऑगस्टपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार ; जोडरस्त्याचे काम युद्धपातळीवर

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे : Shrinath Bhimale : खराडी आणि मुंढवा-केशवनगर परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुळा-मुठा नदीवर उभारण्यात आलेल्या खराडी-केशवनगर पुलाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असून, केशवनगरकडील सुमारे ७०० मीटर लांबीच्या जोडरस्त्याचे काम १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जोडरस्ता पूर्ण होताच पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

खराडी, मुंढवा, केशवनगर, मगरपट्टा, हडपसर, वाघोली आणि वडगाव शेरी परिसरात आयटी कंपन्या, व्यावसायिक संकुले, शैक्षणिक संस्था आणि मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असते. ही समस्या सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी मुळा-मुठा नदीवर नवीन पूल उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. पथ विभागाने २३ कोटी २० लाख रुपयांच्या खर्चातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर या पुलाचे काम हाती घेतले.

गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पातील पुलाचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे. खराडीकडील बाजूने सिग्नलसह वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, केशवनगरकडील रेणुकामाता मंदिर परिसरातून गोदरेजकडे जाणाऱ्या सुमारे ७०० मीटर जोडरस्त्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने पूल वाहतुकीसाठी खुला करता आलेला नाही.

पावसाळ्यामुळे डांबरीकरणाच्या कामात तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. याशिवाय या रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली सुमारे २५० मीटर लांबीची संरक्षक भिंत उभारण्याचे कामही सुरू आहे.

पुलाच्या मार्गातील रस्त्यावरील शंभर झाडे काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या पदपथ आणि डांबरीकरणाची कामे सुरू असून १५ ऑगस्टपर्यंत ती पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

• श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.
  …..

दृष्टिक्षेप

• प्रकल्प खर्च : २३ कोटी २० लाख रुपये
• पुलाची लांबी : २४६.४० मीटर
• पुलाची रुंदी : २४ मीटर
• दोन्ही बाजूंना १ मीटर रुंदीचे स्वतंत्र सेवा मार्ग
• २ मीटर रुंदीचा स्वतंत्र पदपथ
• दुभाजकाची रुंदी : १ मीटर स्वच्छता स्पर्धेत १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची चुरस ; विजेत्यांसाठी ९० लाखांचा निधीला मान्यता

पुणे,
लोकनेते स्व.अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या स्वच्छता सप्ताहात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांना एकूण ९० लाख रुपयांची रोख बक्षिसे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्त्वाला मान्यात देण्यात आली असून या कामगिरीचे मूल्यांकन त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणार असून, त्यानंतर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची निवड केली जाणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार २२ ते २८ जुलैदरम्यान स्वच्छता सप्ताह राबविण्यात आला असून, त्यानंतर ५ ऑगस्टपर्यंत विविध स्वच्छता उपक्रम सुरू ठेवण्यात आले आहेत. या मोहिमेत शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचा सहभाग आहे. सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठल मंदिर परिसरातून या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला होता.

या स्पर्धेसाठी सार्वजनिक रस्ते, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, रिक्षा स्टँड, विमानतळ परिसरातील स्वच्छता, शाळांमधील डीप क्लीन ड्राइव्ह, मंडई आणि बाजारपेठांची स्वच्छता, नदी-नाले व तलाव परिसराची स्वच्छता, झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमधील स्वच्छता, आरआरआर केंद्रांवरील ई-कचरा व प्लास्टिक संकलन, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, क्रॉनिक स्पॉटचे सुशोभीकरण, दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम अशा दहा निकषांवर प्रत्येकी दहा गुण देण्यात येणार आहेत. या निकषांवर एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन होईल.

मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर प्रथम क्रमांकाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाला ५० लाख, द्वितीय क्रमांकाला २५ लाख आणि तृतीय क्रमांकाला १५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील ‘सॅनिटेशन कमिटी व जनजागृती मोहीम’ या अर्थशीर्षकातून हा खर्च करण्यात येणार आहे. या अर्थशीर्षकाखाली १३ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे.

स्वच्छता स्पर्धेचे निकष

• सार्वजनिक रस्ते व वाहतूक केंद्रांची स्वच्छता
• शाळांमधील डीप क्लीन ड्राइव्ह व जनजागृती
• मंडई, बाजारपेठा व शासकीय इमारतींची स्वच्छता
• नदी, नाले, तलाव आदी जलस्रोतांची स्वच्छता
• झोपडपट्ट्या व वस्त्यांमधील स्वच्छता
• आरआरआर केंद्रांवर ई-कचरा व प्लास्टिक संकलन
• सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता व देखभाल
• क्रॉनिक स्पॉटचे सुशोभीकरण
• दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण

* नावीन्यपूर्ण स्वच्छता उपक्रम

बक्षिसांची रक्कम

• प्रथम : ५० लाख रुपये
• द्वितीय : २५ लाख रुपये
• तृतीय : १५ लाख रुपये
• एकूण पारितोषिक निधी : ९० लाख रुपये येरवडा हॉटमिक्स प्लांटसाठी १४ कोटींच्या डांबर खरेदीचा मार्ग मोकळा, खड्डे दुरुस्ती वेगाने होणर

पुणे,
पुणे महापालिकेच्या येरवडा येथील हॉटमिक्स प्लांटचे कामकाज अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी डांबर, एलडीओ, इमल्शन, रोडबॉन्ड (कोल्डमिक्स) आणि थर्मिक ऑइल अशा पेट्रोलियमजन्य साहित्याच्या सुमारे १४ कोटी रुपयांच्या खरेदीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

येरवडा येथील महापालिकेचा बॅच मिक्स (हॉटमिक्स) प्लांट शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालये तसेच मुख्य पथ विभागाला दररोज डांबरी मिश्रणाचा पुरवठा करतो. या मिश्रणाचा वापर पावसाळ्यातील खड्डे बुजविणे, रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती आणि पुनर्डांबरीकरणासाठी केला जातो. वर्षभर दोन शिफ्टमध्ये प्लांट कार्यरत ठेवण्यासाठी आवश्यक साहित्याचा सातत्याने पुरवठा आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात नमूद केले आहे.

प्रशासनाने यापूर्वीही २०२३ मध्ये सुमारे १४.२९ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या स्थायी समितीच्या ठरावानुसार अधिनियमातील विशेष तरतुदीचा वापर करून उत्पादक कंपन्यांकडून थेट खरेदी करण्यास आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर यंदाही पुढील दोन महिन्यांसाठी आवश्यक साहित्य थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

प्रस्तावानुसार डांबर (व्हीजी-३० ग्रेड), एलडीओ आणि थर्मिक ऑइल हे साहित्य हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून, तर इमल्शन (आरएस-१, आरएस-२) आणि रोडबॉन्ड (कोल्डमिक्स) हिंदुस्थान कोलास प्रा. लि.कडून खरेदी करण्यात येणार आहे. या खरेदीसाठी कोणतीही अनामत रक्कम किंवा स्वतंत्र करारनामा करण्यात येणार नसल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, येरवडा हॉटमिक्स प्लांटमध्ये पार्कर कंपनीचा नवीन बॅच मिक्स प्लांट कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक थर्मिक ऑइलचीही प्रथमच खरेदी करण्यात येणार आहे. प्लांटमधील डांबरी मिश्रण आवश्यक तापमानात ठेवण्यासाठी आणि यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यासाठी थर्मिक ऑइल आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात विशेष कार्याधिकारी (पथ) या अर्थशीर्षाखाली १३.९९ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध असून, त्यातून पुढील दोन महिन्यांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे.

आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारासाठी आरक्षण कायम ठेवण्यास स्थायी समितीची मान्यता

पुणे,

मंगळवार पेठेतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) भूखंडावरील सार्वजनिक/निमसार्वजनिक (पीएसपी)आरक्षण कायम ठेवून त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, लोकोपयोगी उपक्रम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्ताराला मान्यता देण्याची शिफारस करणाऱ्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

या विषयाला यापूर्वी शहर सुधारणा समितीने मान्यता दिली होती. नगरसेविका नंदिनी धेंडे यांनी यासंदर्भात शहर सुधारणा समितीकडे पत्र सादर करून संबंधित भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवण्याची तसेच आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.

प्रस्तावानुसार, संबंधित भूखंडावरील पीएसपी झोन कोणत्याही कायद्याअंतर्गत बदलू नये आणि तो कायम ठेवावा, अशी भूमिका नोंदविण्यात आली आहे. तसेच या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, इतर लोकोपयोगी उपक्रम आणि भव्य स्मारकाचा विस्तार करण्यास शासनाने मान्यता द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

याशिवाय, या कामासाठी राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात २५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यात संबंधित जागेचा झोन बदलण्यासाठी आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया शासन स्तरावर पूर्ण करून महापालिकेच्या अभिप्रायास मान्यता द्यावी, अशी शिफारस स्थायी समितीने मुख्य सभेकडे पाठविली आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावरील अभिप्राय स्वीकारताना सदस्य वैशाली बनकर आणि रुपाली धावडे यांनी उपसूचना मांडली. त्यानुसार आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी राज्य सरकारकडे २५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात यावी आणि त्या प्रस्तावावर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात यावी आणि यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत राज्य शासनाचा निधी प्राप्त झाला नाही तर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातून स्मारकाचे काम सुरू करावे अशी शिफारस करण्यात आली. या उपसूचनेला समितीने मंजुरी दिली.

दोषींवर कठोर कारवाई करा

शहरातील उद्यानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घ्या : श्रीनाथ भिमाले

पुणे : पु. ल. देशपांडे उद्यानातील वृक्षतोड व लाकूड चोरी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शहरातील सर्व महापालिकेच्या उद्यानांतील सुरक्षा व्यवस्थेचा तातडीने आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला दिले.

भिमाले म्हणाले, “अशा प्रकारे नियमबाह्य वृक्षतोड किंवा लाकूड चोरीच्या घटना अत्यंत गंभीर आहेत. संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी. प्रत्येक उद्यानात सक्षम सुरक्षा रक्षक नियुक्त करून देखरेख अधिक कडक करावी.”

यावेळी प्रशासनाने खुलासा केला की, पु. ल. देशपांडे उद्यानातील तुटलेले झाड एकत्र करून त्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, एका ठेकेदाराने परस्पर झाड तोडून टेम्पोमध्ये भरून नेत असताना नागरिकांनी संशय आल्याने वाहन अडविले. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित ठेकेदारासह एका कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित उद्यानातील सुरक्षा रक्षक बदलण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शहरातील सर्व उद्यानांतील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यानातील जुने झाड परवानगीशिवाय तोडून त्याचे लाकूड नेल्याचा आरोप झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. स्थानिक नागरिक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी टेम्पो अडवून कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी महापालिकेच्या वृक्ष निरीक्षकासह संबंधितांवर पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, महापालिकेनेही अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.

एसआयआरचे ५५ टक्के काम पूर्ण

८ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांनी नोंदणी करावी

नोंदणीसाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची मदत घ्या

श्रीनाथ भिमाले

पुणे : पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आल्याने उर्वरित पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केले.

काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गटांप्रमाणेच “कमवा आणि शिका” योजनेतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचीही आवश्यकता भासल्यास मदत घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केली.

भिमाले म्हणाले, “ही नागरिकांसाठी शेवटची महत्त्वाची संधी आहे. नावातील चुका दुरुस्त करणे, पत्ता बदल, तसेच विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत उपलब्ध आहे. बीएलओ नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. ज्या नागरिकांची भेट झालेली नसेल त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन जवळच्या केंद्रावर जाऊन नोंदणी पूर्ण करावी. जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेनेही यासाठी व्यापक जनजागृती करावी.”

तसेच पुनरीक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवांवर काही परिणाम झाला आहे का, याची माहिती मागविण्यात आली. डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होत असताना आरोग्य विभागातील तांत्रिक मनुष्यबळावर ताण निर्माण झाला आहे का, याबाबतही प्रशासनाला प्रश्न विचारण्यात आले.

प्रशासनाने बैठकीत सांगितले की, बीएलओच्या माध्यमातून सुमारे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, ८ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. बीएलओ नागरिकांना भेटू शकले नसल्यास समाजमंदिर, शासकीय कार्यालये व इतर निश्चित केंद्रांवर ते उपलब्ध राहतील. नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तेथे जाऊन नाव नोंदणी, दुरुस्ती किंवा इतर आवश्यक बदल करून घ्यावेत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरसाठी ११४.८९ कोटींच्या वर्गीकरणाला मंजूरी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे, ३० जुलै – पुण्यात २०२७ मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर २०२७’ स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते आणि विद्युत विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११४ कोटी ८९ लाख ७३ हजार रुपयांची अंदाजपत्रकीय तरतूद वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिका प्रशासनाने सादर केला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

महापालिका कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी आवश्यक नागरी सुविधा वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पत विभागाकडून 84 किलोमीटरचे विविध रस्ते सुधारणा आणि संबंधित कामे तसेच विद्युत विभागामार्फत आवश्यक विद्युत कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. मात्र, सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या स्पर्धेसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याने विविध विकासकामांच्या अर्थशीर्षकांमधून निधीचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, पथ विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या विविध रस्ते विकास योजनांमधून निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. यामध्ये आपटे रस्ता, भांडारकर रस्ता, लॉ कॉलेज रस्ता, आंबेगाव पठारातील डीपी रस्ते, चिंतामणी ज्ञानपीठ ते महामार्ग मार्ग, भारती विद्यापीठ परिसर, आगम मंदिर परिसर, टेल्को कॉलनी, महाराणा प्रताप चौक ते राजे चौक मार्ग, साईसिद्धी चौक ते चिंतामणी ज्ञानपीठ रस्ता तसेच धनकवडी बसथांबा चौक विकास यांसारख्या विविध प्रकल्पांतील निधीचा समावेश आहे.

या प्रस्तावाला वित्तीय समितीची मान्यता मिळाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले असून, आता स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मंजुरी घेतल्यानंतर निधीचे वर्गीकरण करून संबंधित कामांना गती दिली जाणार आहे.

जानेवारी २०२६ मध्ये ग्रँड सायकल टूरसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार दुरुस्त करण्यात आलेल्या अनेक रस्त्यांवर काही महिन्यांतच पुन्हा खड्डे पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. गोखले चौक, पौड फाटा, वनाझ, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, शनिवारवाडा, युनिव्हर्सिटी चौक, नळ स्टॉप आदी भागांतील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात झीज झाली असून, अनेक ठिकाणी ड्रेनेज चेंबरची झाकणे तुटल्याने वाहतूक सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व रस्त्यांच्या कामांचे स्वतंत्र तांत्रिक गुणवत्ता लेखापरीक्षण करावे आणि डिफेक्ट लायबिलिटी पिरेडमध्ये असलेली सर्व खराब कामे संबंधित कंत्राटदारांकडून विनामूल्य दुरुस्त करून घ्यावेत असे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर २०२७ च्या स्पर्धेसाठी होणारी सर्व रस्ते कामे गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या निकषांवरच पूर्ण करावीत, असा आग्रह भिमाले यांनी बैठकीत धरला.