Emergency Helpline Numbers | सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: तीन महिन्यांत सर्व आपत्कालीन हेल्पलाईन ‘112’ मध्ये विलीन होणार
नवी दिल्ली : Emergency Helpline Numbers | देशातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि रस्ते अपघातातील रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांबाबत (ट्रॉमा केअर) सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, अपघातानंतर नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत त्यांच्या ‘जगण्याच्या अधिकाराचा’ एक भाग आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, पुढील तीन महिन्यांच्या आत देशातील सर्व प्रकारच्या आपत्कालीन आणि रुग्णवाहिका हेल्पलाइन (उदा. १००, १०१, १०२, १०८, १०३३ आणि १०९१) एकत्र करून त्या ‘११२’ या एकाच राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांकाशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना संकटसमयी वेगवेगळे नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि एकाच नंबरवर सर्व प्रकारची मदत उपलब्ध होईल. अपघाताच्या वेळी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यास मृत्यूचा धोका वाढतो, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा ‘सिंगल नंबर’ पॅटर्न लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेल्पलाईनच्या एकत्रीकरणासोबतच रुग्णवाहिकांच्या सुसूत्रीकरणावरही न्यायालयाने मोठा भर दिला आहे. आता सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णवाहिकांमध्ये ‘नॅशनल अॅम्ब्युलन्स कोड’चे (AIS-125) पालन करणे अनिवार्य असेल. तसेच सर्व रुग्णवाहिकांमध्ये ‘जीपीएस’ किंवा व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस बसवून त्या ‘११२’ प्रणालीशी थेट जोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत रुग्णवाहिकेचे अचूक लोकेशन ट्रॅक करता येईल. याशिवाय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला पुढील तीन महिन्यांत अपघाती रुग्णांसाठी एक प्रमाणित वैद्यकीय बचाव नियमावली तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, राज्यांनी ती त्वरित लागू करायची आहे.
