Maharashtra Government | मराठीची सक्ती न पाळल्यास शाळांची मान्यता होणार रद्द; राज्य सरकारचा कडक इशारा
मुंबई : Maharashtra Government | महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या धोरणाबाबत आता राज्य सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील कोणत्याही माध्यमाची किंवा कोणत्याही बोर्डाची (CBSE, ICSE, IB इ.) शाळा असली, तरी पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची पायमल्ली करणाऱ्या शाळांची मान्यता थेट रद्द करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ दंड आकारून आता चालणार नाही. जे नियम पाळणार नाहीत, अशा शाळांना सुरुवातीला दंड आकारला जाईल, पण तरीही सुधारणा न झाल्यास त्यांची शासकीय मान्यता काढून घेतली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा निर्णय केवळ राज्य मंडळाच्या शाळांपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (ICSE) आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या (IB) शाळांनाही हा नियम लागू आहे. प्रत्येक शाळेने आपल्या अभ्यासक्रमात मराठी विषयाचा अंतर्भाव करणे आणि तो प्रभावीपणे शिकवणे अनिवार्य आहे.
शिक्षण विभागाची विशेष तपासणी मोहीम
शाळा खरोखरच मराठी विषय शिकवत आहेत का, हे तपासण्यासाठी शिक्षण विभाग आता विशेष मोहीम राबवणार आहे. शाळांच्या तपासणीसाठी पथके नेमली जाणार असून, जर एखाद्या शाळेत मराठी विषयाचे तास होत नसल्याचे आढळले, तर त्या शाळेवर तत्काळ कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. राज्याची मातृभाषा आणि अधिकृत भाषा म्हणून नवीन पिढीला मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, असे मत सरकारने व्यक्त केले असून, या धोरणात कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
