Mahayuti Mahamandal | महायुती सरकारचा महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला फायनल; ‘या’ टक्केवारीनुसार होणार जागांचे वाटप, मुख्यमंत्री फडणवीसांचे महत्त्वाचे संकेत

Devendra Fadnavis

मुंबई :  Mahayuti Mahamandal | महाराष्ट्रात महायुतीचे (भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) सरकार स्थापन झाल्यापासून राजकीय कार्यकर्त्यांचे डोळे लागून राहिलेल्या विविध शासकीय महामंडळांच्या वाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. महायुतीच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर जागावाटपाचा अंतिम फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार, येत्या महिनाभरात राज्यातील सर्व प्रमुख महामंडळांवर अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना आणि कोर कमिटीला महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या असून, तातडीने संभाव्य उमेदवारांची नावे निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार महायुतीमध्ये ‘४८-२९-२३’ अशी टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. यात सर्वात मोठा वाटा भारतीय जनता पक्षाला मिळाला असून, एकूण जागांपैकी ४८ टक्के जागांवर भाजपच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला २९ टक्के जागा देण्यात आल्या आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के जागा मिळाल्या आहेत. या निश्चित झालेल्या सूत्रामुळे तिन्ही पक्षांमधील अंतर्गत वाद आणि कुरबुरी संपल्याचे चित्र असून, प्रत्येकाला त्यांच्या ताकदीनुसार वाटा देण्याचा प्रयत्न या फॉर्म्युल्यातून करण्यात आला आहे.

फडणवीस यांनी भाजपच्या मुंबईत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या निर्णयाला दुजोरा दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला आता पूर्णपणे निश्चित झाला असून, मित्रपक्षांसोबत यावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे भाजपने आता वेळ न घालवता आपापल्या कोट्यातील महामंडळांसाठी योग्य, सक्षम आणि निष्ठावान चेहऱ्यांची यादी तयार करावी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये अहोरात्र काम केलेल्या, परंतु मुख्य सत्तेत संधी न मिळालेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना या महामंडळांच्या माध्यमातून न्याय दिला जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या महामंडळ वाटपामुळे महायुतीमधील तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते काहीसे नाराज होते. मात्र, आता ऐन राजकीय घडामोडींच्या काळात हा तिढा सुटल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा नवचैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. येत्या ३० दिवसांत या जागांच्या नियुक्त्यांचे अधिकृत आदेश निघणार असून, कोणत्या पक्षाला सिडको, म्हाडा, एमएसआरडीसी सारखी महत्त्वाची आणि वजनदार महामंडळे मिळतात, याकडे आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

You may have missed