Pune PMC News | महापालिकेच्या गतीमान आणि पारदर्शक कारभारासाठी ‘सीड’ सेलची स्थापना; आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व विभागांची माहिती एकाच फ्लॅटफॉर्मवर आणणार
पुणे : Pune PMC News | तंत्रज्ञानाधारीत डेटाचा अधिक परिणामकारक वापर करून महापालिका प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने ‘सीड’ ( सर्व्हिस इफिशिअन्सी ऍन्ड इफेक्टीव्हनेस युजींग डेटा) सेल स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कमांड सेंटर उभारण्यात येणार असून या सेलकरिता २५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली.
महापालिकेतील विविध विभागांमधील डिजिटल प्रणाली सध्या स्वतंत्र स्वरूपात कार्यरत आहे. यामुळेे माहितीचे एकत्रित विश्लेषण, तात्काळ अहवाल निर्मिती आणि नागरिक संवादामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांचा डेटा, विश्लेषण प्रणाली आणि नागरिकांशी संवाद व्यवस्था एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सीड सेल स्थापन करण्यात येणार आहे. या सेलच्या माध्यमांतून डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि प्रभावी जनसंपर्क प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
सीड सेलची मुख्य वैशिष्ट्ये
* सर्व विभागांचा केंद्रीकृत डेटा प्लॅटफॉर्म
*रिअल-टाइम शहर डॅशबोर्ड प्रणाली
* एआय आधारित तक्रार विश्लेषण व सेवा निरीक्षण
*नागरिक संवादासाठी एकात्मिक कम्युनिकेशन व्यवस्था
* विभागीय कामकाजावर एसएलए आधारित नियंत्रण
डेटा व्यवस्थापनात होणार बदल
या प्रकल्पाअंतर्गत एंटरप्राइज डेटा लेक व डेटा वेअरहाऊस उभारण्यात येणार असून विभागांमधील माहिती एपीआय प्रणालीद्वारे जोडली जाणार आहे. त्यामुळे हाताने अहवाल तयार करण्याची गरज कमी होऊन प्रशासनाला तात्काळ माहिती उपलब्ध होणार आहे.
नागरिकांसाठी आधुनिक सुविधा
मोबाईल व वेबद्वारे जिओटॅगिंगसह डेटा नोंद होणार. खड्डे, कचरा साचणे आदी समस्यांची Aएआयद्वारे ओळख,
एसएमएस, ई-मेल, सोशल मीडिया व व्हाटस् ऍपद्वारे प्रशासनाकडून त्वरीत प्रतिसाद मिळणार. जनजागृती मोहीमांसाठी देखिल याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होणार आहे.
प्रशासनाला होणारे फायदे
पुराव्यावर आधारित नियोजन , महापालिकेच्या विविध विभागांमधील समन्वय अधिक वाढेल, संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर वाढणार, पारदर्शकता आणि अधिकार्यांची जबाबदारी अधिक वाढणार.
सीड प्रकल्पाची अंमलबजावणी
सीड प्रकल्प सुरू करण्यासाठी साधारण आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. हा प्रकल्प उभारणी करणार्या कंपनीकडेच तीन वर्षे संचलन आणि देखभाल दुरूस्तीचे काम राहील. यासाठी तयार करण्यात येणार्या सॉफ्टवेअरचे परवाने महापालिकेच्या नावावर राहाणार आहे.
