Pune PMC News | पुणे : होर्डींग्ज व्यावसायीकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका ! महापालिकेने निश्चित केलेल्या भाडेदरास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
होर्डींग्ज व्यावसायीकांकडून कोट्यवधीची थकबाकी वसुल करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेने जाहिरात फलकांबाबत ठरविलेल्या भाडेदराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या होर्डींग व्यावसायिकांना आज झटका बसला आहे. होर्डींग्ज व्यावसायीकांनी महापालिकेच्या जाहिरात फलक भाडेदरास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे होर्डींग्ज व्यावसायीकांकडे असलेली कोट्यवधी रुपयांचीथकबाकी वसुल करण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने २०१३ मध्ये शहरातील जाहिरात फलकांसाठी २२२ रुपये प्रति.चौ.फूट दर निश्चित केला होता. याला सर्वसाधारण सभेने मान्यताही दिली होती. दरम्यान २०१८ मध्ये महापालिकेच्या या दराविरोधात होर्डींग व्यावसायीक उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने महापालिकेच्या भाडेदरास स्थगिती दिली होती. तेंव्हापासून होर्डींग्ज व्यावसायीक व्यावसाय करत होते मात्र महापालिकेचे भाडे भरत नव्हते. २०२३ मध्ये न्यायालयाने अंतरीम निर्णय देत महापालिकेने निश्चित केलेल्या भाडेदराच्या निम्म्या दराने अर्थात १११ रुपये प्रति चौ.फूट दराने पैसे भरण्यास सांगितले. त्यानुसार व्यावसायीक १११ रुपये दराने पैसे भरत होते. दरम्यान, महापालिकेने न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सर्वसाधारण सभेने २०१३ मध्ये निश्चित केलेल्या भाडेदरानुसार २२२ रुपये व प्रतिवर्ष दहा टक्के वाढीच्या सूत्रानुसार २०२३ मध्ये ५८० रुपये भाडेदर निश्चित केला.
या दराबाबत होर्डींग व्यावसायीकांनी शासनाकडे दाद मागितली. शासनानेही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच भाडेदर आकारणी करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. दरम्यान, मागीलवर्षी डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात व्यावसायीक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी या अपिलावर सुनावणीदरम्यान व्यावसायीकांच्या वकिलांनी महपालिकेच्या भाडेदरास स्थगिती मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत भाडेदरास स्थगिती दिली नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी ऍड. निशा चव्हाण यांनी दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेची बाजू मांडली.
