Pune PMC News | ओल्या कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीच्या  खर्चिक प्रकल्पालावरून विरोधकांचा सत्ताधार्‍यांना कडक इशारा; सत्ताधार्‍यांची सावध भूमिका, पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी होउ देणार नाही

पुणे : Pune PMC News |  ओल्या कचर्‍या पासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस  तयार करण्यासाठी उभारण्यात येणार्‍या ३०० मेट्रीक टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी प्रतिटन खर्च २ हजार ९० रुपये इतका विक्रमी आल्याने विरोधी पक्षाने या प्रकल्पाला तीव्र विरोधी दर्शविला आहे.  सत्ताधार्‍यांनी बहुमताच्या जोरावर पुणेकरांच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा प्रयत्न केल्यास या विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे आणि नंतर न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला आहे. तर सत्ताधार्‍यांनी देखिल यावर सावध भूमिका घेतली असून प्रशासन निविदा समितीमध्ये निर्णय घेउन स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर योग्य भूमिका घेउ असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

महापालिकेने शहराच्या हद्दीबाहेर ७५ कि.मी.पर्यंत ओल्या कचर्‍यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीच्या ३०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पाची निविदा काढली आहे. यासाठी प्रतिटन ६०० रुपये टिपिंग फी आणि ७ रुपये प्रतिटन वाहतूकीचा येण्याजाण्याचा खर्च देण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाची जागा ठेकेदाराची राहील मात्र प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून मिळालेला ५० कोटी रुपयांचा निधी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट, साई पवनी कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. आणि कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपन्यांच्या तीन निविदा आल्या होत्या. तांत्रिक छाननीमध्ये कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची निविदा अपात्र ठरल्यानंतर ब पाकीट उघडण्यात आले. त्यामध्ये स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट ची निविदा कमी दराची असून त्यांनी एका टनासाठी २ हजार ९० रुपये खर्च नमूद केला आहे. तर साईपवनी कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने २ हजार २७३ हा दर दिला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहिती नुसार केवळ ३०० टन कचर्‍यासाठी २० हजार १ हजार ५७३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच महापालिका केंद्र शासनाकडून आलेल्या निधीतील ४८ कोटी रुपये प्रकल्प उभारण्यासाठी ठेकेदाराला देणार आहे.

महापालिकेच्यावतीने आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये प्रतिटन २ हजार ९० रुपये दर हा आतापर्यंतचा विक्रमी दर आहे. देशात कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीचा एकही प्रकल्प यशस्वी झालेला नसताना पुणेकर्‍यांच्या करांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यास विरोध असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

बीपीसीएल या केंद्र शासनाच्या कंपनीने  केवळ जागा उपलब्ध करून दिल्यास कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी महापालिकेला कुठलाच खर्च येणार नाही. देशात बायोगॅस निर्मितीचा एकही प्रकल्प यशस्वी झाला नसल्याचा अनुभव असताना महापालिकेने शहराबाहेर ३०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारून त्यावर  पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये उधळण्याची आवश्यक्ता नाही.  राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुणेकरांच्या हिताला आणि कचर्‍याची समस्या सुटण्याला प्राधान्य देणार आहे. सत्ताधार्‍यांनी बहुमताच्या जोरावर हजारो कोटींचा हा प्रस्ताव मान्य करायचा प्रयत्न केल्यास अगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात येईल. त्यांच्याकडेही न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात दाद मागणार.

– ऍड. निलेश निकम, विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते.

महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी आमदार, खासदारांना खुश करण्यासाठी कचर्‍याच्या प्रकल्पांच्या माध्यमांतून महापालिकेची तिजोरी खुली केली आहे.  त्यामुळे दोन हजार काय किंवा पाच हजार रुपये दर आला तरी त्यामध्ये आश्‍चर्य वाटण्यासारखे कारण नाही. महापालिकेचे आणि पर्यायाने पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान करणार्‍या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध राहील. या प्रकल्पांच्या प्रस्तावांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.

– प्रशांत जगताप, नगरसेवक, काँग्रेसशहरअध्यक्ष.

कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीच्या निविदेबद्दल प्रशासनाकडून अद्याप माहीती मिळालेली नाही. प्रशासकिय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेकडे आल्यानंतर आमची राजकिय भूमिका घेण्यात येईल. शहरातील कचर्‍याच्या समस्येचे उच्चाटन करताना पुणेकरांच्या कररुपी पैशांची उधळपट्टी होणार नाही, यासाठी भाजप कटीबद्ध आहे.

– गणेश बीडकर, सभागृह नेते व भाजप गटनेते.

ओल्या कचर्‍यापासून बायोगॅस निर्मितीच्या प्रकल्पाचा खर्च  २० वर्षांसाठीचा खर्चाची तुलना, यंत्रणेची तुलना यावर अभ्यास सुरू आहे. निविदेत आलेल्या दरांच्या संदर्भात पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराकडून दराबाबत विवरण मागविले आहे. ते विवरण आल्यानंतर आयुक्तांकडे निवेदन ठेवण्यात येईल. बीपीसीएल या शासनाच्या पेट्रोलियम कंपनीने देखिल केवळ जागा उपलब्ध करून दिल्यास मोफत प्रकल्प उभारणी आणि चालविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. २०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी १० एकर जागा, ३०० टन प्रकल्पासाठी १२ एकर जागा आणि ६०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी १५ एकर जागेची मागणी केली आहे.  तूर्तास तरी बीपीसीएल कंपनीला देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोच्या आवारातील जागा सुचविण्यात आली असून माती परीक्षणांसाठी त्यांना पत्रही दिले आहे. या सर्व बाबींचाही विचार करून ओल्याा कचर्‍याची समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

– प्रजित नायर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त.