Pune PMC News | देवाची उरूळी येथे 500 टन ओला व सुका कचर्यावर प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा
पुणे : Pune PMC News | देवाची उरूळी येथे ३०० टन ओला आणि २०० टन सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकच निविदा काढली आहे. महापालिकेकडे प्रकल्पांसाठी बफर झोनसह मोठ्या प्रमाणात ही एकच जागा असल्याने येथे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रक्रिया प्रकल्पांचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे असून दोन्ही प्लांट स्वतंत्र असेल. एकाच ठिकाणी प्रकल्प असल्याने त्यांचे मॉनेटरींग, वाहतूक सुलभ होईल असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख संतोष वारूळे यांनी दिली.
घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने ३०० टन ओला आणि २०० टन सुक्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्याच्या प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती देताना संतोष वारूळे यांनी सांगितले, की घनकचरा प्रकल्प विकेंद्रीत असावेत यादृष्टीने प्रशासनाने शहरातील विविध भागात जागांची पाहाणी केली. विशेषत: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०२६ च्या नियमानुसार ओल्या कचर्यावरील प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बफर झोन असलेली जागा मिळण्यात अडचणी येत आहे. यामुळे देवाची उरूळी येथील जागेत प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याठिकाणी लिचेट कलेक्शनची सुविधा, राज्य प्रदूषण मंडळाची परवानगी, वाहतूकही सुलभ होणार आहे. प्रकल्पांचे मॉनेटरींग करणे सुलभ होणार आहे. रॅम्पवर जमा होणार्या ओल्या आणि सुक्या कचरा एकाच ठिकाणी येणार असल्याने वाहतुकीसोबतच पारदर्शकता देखिल राहाणार असल्याचे वारूळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, कॉंग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी ओला व सुका कचर्याचे एकत्रित प्रकल्प देशात कुठेही यशस्वी ठरलेले नाहीत. एका ठराविक कंपनीलाच काम मिळावे यादृष्टीने दोन्ही प्रकल्प एकत्र करून अटी शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी देखिल ही निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही निविदा रद्द करावी अन्यथा कॉम्पीटीशन कमिशनच्या सचिवांकडे तक्रार करण्यात येईल, असे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी निविदा स्थगितीचे कुठलेही आदेश दिले नाहीत
बुधवारी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पावसाळी कामांच्या आढाव्या सोबत कचर्याच्या समस्येबाबतही माहीती घेतली. यावेळी ३०० टन ओला व २०० टन सुक्या कचर्याच्या प्रकल्पाच्या निविदेबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. यावेळी या निविदेमागील वरिल कारणीमिमांसा देखिल सांगितली. त्यांनी निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे कुठलेही आदेश दिलेले नाहीत, असेही संतोष वारूळे यांनी स्पष्ट केले.
