Pune PMC News | ‘महाप्रीत’च्या खांद्यावरून महापालिकेला कोट्यावधींचा चुना? पुणे महापालिकेच्या लुटीला मंजूरी मिळणार का? – ‘राष्ट्रवादी’ (श प) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने
पुणे : Pune PMC News | महापालिकेने आय सी सी सी अंतर्गत महाप्रित आणि संबंधित कंपन्यांसोबत केलेल्या करारामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून ठेकेदार मालामाल होणार आहे. महापालिकेच्या सत्तेतील काही नगरसेवक या प्रस्तावाला मंजूरी देण्याच्या प्रयत्नात असून, महाप्रीतच्या खांद्यावरून काही अधिकारी व नगरसेवक महापालिकेला लुटण्याचे काम करत आहेत. महापालिका आयुक्तांनी याप्रकरणाची सत्यता पडताळून हा करार रद्द करावा तसेच ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी केली. (Sunil Mane NCP SP)
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, शहरातील पाणी वापर, कचरा, वीज व्यवस्थापन, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित वाहतूक याचा रिअल टाइम डेटा गोळा करून कंट्रोल कमांडच्या माध्यमातून त्यावर उपाय योजना सुचवण्यासाठी महाप्रीत कंपनीसोबत महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी करार केला आहे. या अंतर्गत महाप्रीतने नियुक्त केलेल्या दिनेश इंजिनियरिंग कंपनीला शहरात ५०० की.मी. फायबर केबल टाकण्याचे काम देण्यात आले आहे. याच करारामध्ये महापालिकेने मिळकत कर, वी एम डी, डाटा वापर आदींसाठी देखील करार केला आहे. या करारातील सर्व बाबी या कंपनीच्या बाजूने असण्याची शक्यता आहे. यातून महापालिकेचे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होणार असून कंपनी मार्फत बेमालूमपणे महापालिकेची लूट होणार आहे. केवळ सत्ताधारी आणि वजनदार राजकारण्याच्या दबावाखाली हा करार करण्यात आला असून महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा कट करण्यात आला आहे.
या करारात अनेक त्रुटी आहेत, करारात पुणे महापालिकेच्या केवळ ३४० चौ. की.मी. क्षेत्रफळाचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र २३ गावांच्या समावेशानंतर शहराची हद्द ४५० चौ. की.मी. इतकी झाली आहे. यातून समाविष्ट २३ गावे वगळण्यात आली आहेत. दिनेश इंजिनियरिंग कंपनीला ५०० की.मी. खोदायला निःशुल्क परवानगी दिली आहे. रेन्स्टीट चे काम ही कंपनी करणार आहे. हा खर्च वाचला असला तरी खोदाई शुल्कातून तब्बल ६२५ कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले असते.यापैकी फारतर ७० कोटी रुपये खर्च रेन्स्टीट वर झाला असता. कंपनीचा केबलचा खर्च वसूल झाल्यानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कंपनीला ७८ टक्के तर महापालिकेला २२ टक्के उत्पन्न मिळणार आहे.
या करारामध्ये इनोवर सिस्टीम प्रा. ली. ही कंपनी देखील सहभागी आहे. प्रामुख्याने मिळकत कर वसुलीत वाढ करून देण्यासाठी ही कंपनी काम करणार आहे. या कंपनीमुळे मिळकत कराचे जे वाढीव उत्पन्न मिळेल त्यापैकी ९१ टक्के रक्कम महापालिका आणि महाप्रीतला मिळणार आहे. तर ९ टक्के रक्कम कंपनीला मिळणार आहे. महाप्रीत आणि महापालिकेला वाढीव मिळकत करातून मिळणाऱ्या ९१ टक्के उत्पन्नामध्ये महाप्रीतला ३० टक्के तर पालिकेला ७०% मिळणार आहेत. थोडक्यात महापालिकेच्या वाट्याला केवळ ६३ ते ६४ टक्केच उत्पन्न मिळणार आहे. ग्रीन क्रेडिट मधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम महाप्रीतला तर ३० टक्के रक्कम महापलिकेला मिळणार आहे.
डिजिटल बोर्ड मधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम महाप्रीतला तर महापालिकेला केवळ ३० टक्के रक्कम मिळणार आहे. यासाठी कंपनी वर्षाला तीन कोटी साठ लाख रुपये देणार आहे. यापैकी केवळ ३० टक्के रक्कम अर्थात केवळ ९१ लाख महापालिकेला मिळणार आहेत. वायफाय मधून मिळणाऱ्या रकमेतही ७० टक्के वाटा महाप्रीतचा तर ३० टक्के वाटा हा महापालिकेचा असेल. यासाठी कंपनी दरमहा ३ लाख ७५ हजार रुपये देणार आहे. त्यापैकी ३० टक्के रक्कम अर्थात सुमारे ९५ लाख रुपये रक्कम ही महापालिकेला मिळणार आहे. आय सी सी सी अंतर्गत निर्माण केल्या जाणारा शहरातील विविध स्वरूपाचा डाटा विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ७० टक्के रक्कम महाप्रीतला तर ३० टक्के रक्कम मनपाला मिळणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने सिंहगड रस्त्यावर महापालिकेने उभारलेल्या वास्तुत केलेल्या कंट्रोल अँड कमांड सेंटर मधूनच नवीन कंट्रोल अँड कमांड सेंटर असणार आहे. मात्र मूळचा सेटअप तयार असताना त्यावर पुन्हा खर्च दाखविण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने ए टी एम एस अंतर्गत शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील ११० चौकांमध्ये अत्याधुनिक सिग्नल सिस्टीम उभारली आहे. गृह खात्याच्या वतीने पुणे शहर आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत नव्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच पूर्वी देखील महापालिकेने शहरात सुमारे पाच हजाराहून अधिक ठिकाणी कॅमेरे बसविले आहेत. सध्या यांचे संचालन हे पोलीस खात्यास मार्फत सुरू आहे. असे असताना महाप्रीत ही कंपनी वाहतूक व्यवस्थापन करणार असे करारात नमूद आहे. म्हणजे यापूर्वीच झालेले काम पुन्हा दाखवून महाप्रीत आणि महापालिका पुणेकरांची दिशाभूल करत आहे.
महापालिकेने स्वतः मनपा भवन मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारला आहे. शहरातील प्रमुख आपत्ती ही मुळामुठा नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे होते. या सर्व ठिकाणी महापालिकेने सीसीटीव्ही व सेन्सर्स बसवले आहेत. या कक्षातून हवामान विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस व पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून २४ बाय ७ काम केले जाते. महापालिकेचा स्वतंत्र कक्ष असताना केवळ आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली महाप्रीत सोबत पुन्हा करार करण्यामागे उद्दिष्ट संशयास्पद आहे. महापालिकेने महाप्रीत, दिनेश इंजिनिअरिंग, इनोवर सिस्टीम सोबत केलेले करार आणि त्यांच्यामार्फत केलेल्या नियुक्त्या यांची निवृत्त न्यायाधीशानमार्फत चौकशी करावी आणि तो अहवाल जनतेसमोर मांडावा अशी मागणी ही सुनील माने यांनी केली आहे.
