School Bus | मुंबईसह राज्यात स्कूल बसच्या भाड्यात 15 टक्के वाढ; जूनपासून पालकांच्या खिशाला कात्री
मुंबई : School Bus | नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच राज्यातील पालकांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे सातत्याने वाढणारे दर, वाहनांचा देखभाल खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन या पार्श्वभूमीवर ‘स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन’ने राज्यातील शालेय बस आणि व्हॅनच्या शुल्कात तब्बल १५ टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
ही नवीन भाडेवाढ जून महिन्यापासूनच लागू होणार असल्याने शाळा सुरू होतानाच पालकांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई आणि परिसरातील लाखो पालकांवर दरमहा शेकडो रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. उदाहरणार्थ, ज्या पाल्यांसाठी पालक आधी ५,००० रुपये महिना बस फी भरत होते, त्यांना आता नवीन शैक्षणिक वर्षात ५,७५० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
या दरवाढीचे समर्थन करताना स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, ही वाढ केवळ डिझेलच्या किमतींमुळे झालेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत बसचे सुटे भाग, टायर्स आणि सर्व्हिसिंगचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. याशिवाय, आरटीओचे विविध कर, विमा प्रीमियम, टोलचे दर आणि बस चालक तसेच महिला अटेंडंट्स यांच्या वेतनात झालेली वाढ यामुळे बस व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. वाहतूक पोलिसांकडून होणारी ई-चलन आणि दंडाची कारवाई यामुळेही बस चालकांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करूनच नाईलाजास्तव ही १५ टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय असोसिएशनला घ्यावा लागला आहे.
या संदर्भात संघटनेने राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाकडेही बोट दाखवले आहे. बस चालकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने काही सवलती द्याव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली होती. मात्र, सरकारकडून कोणतीही ठोस मदत किंवा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर हा दरवाढीचा भार पालकांवर टाकण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नव्हता, असा दावा असोसिएशनने केला आहे.
दुसरीकडे, या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होतानाच शाळेची फी, पुस्तके, स्टेशनरी आणि गणवेशाचा खर्च आधीच वाढलेला असतो, त्यात आता ट्रान्सपोर्टचा खर्च १५ टक्क्यांनी वाढल्याने घरचे बजेट कसे सांभाळायचे, असा प्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला आहे. पालक संघटनांनी या प्रकरणात राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि बस चालकांना काही अंशी कर सवलती देऊन पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. मात्र, तूर्तास तरी जून महिन्यापासून पालकांना वाढीव दरानेच बस फी भरावी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.
