Pune PMC News | देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोतील बायोमायनिंग अशास्त्रीय पद्धतीने; राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महापालिकेला नोटीस
महापालिका आयुक्त ग्रामस्थांशी खोटे बोलले; देवाची उरूळी नगर परिषदेच्या नगरसेवकांचा आरोप
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणार : नगरसेवकांचा इशारा
पुणे : Pune PMC News | देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोमधील जुन्या कचर्यावर शास्त्रीय पद्धतीने बायोमायनिंग केले जात नाही. नव्याने नेमलेल्या ठेकेदारांनी आमच्या विभागाची परवानगी मिळण्यापुर्वीच काम सुरू केले आहे असा ठपका राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठेवला आहे. तसेच यापुर्वी ज्या कंपनीकडे काम होते त्यांनी देखिल मोठ्याप्रमाणावर आरडीएफ साठविले आहे. अशी परिस्थिती असतानाही महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे शास्त्रीय पद्धतीने बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू असल्याचे धडधडीत खोटे बोलत आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून डेपोच्या आवारात हजारो टन ताजा कचरा डंप केला जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आम्ही अवमान याचिका दाखल करणार आहोत, असा इशारा देवाची उरूळी- फुरसुंगी नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
नगरपरिषदेचे नगरसेवक सचिन हरपळे, संतोष हरपळे, ऍड. अमोल कापरे, अजिंक्य ढमाळ यांनी महापालिकेत पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. तसेच देवाची उरूळी कचरा डेपोच्या आवारात नव्याने कचरा प्रकल्प सुरू करू नये, येथे ओपन डंपिंग करू नये तसेच बायोमायनिंगचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने करावे, अशी मागणी यावेळी केली. यासंदर्भात माहिती देताना या नगरसेवकांनी सांगितले, की महापालिकेने एप्रिलपासून न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि केंद्र शासनाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करून शहरातील ओला व सुका असा मिश्र कचरा डेपोच्या आवारात साठविण्यास सुरूवात केली आहे. पावसाळ्यात हा कचरा धोकादायक ठरणार आहे.
प्रशासनाने डेपोतील जुन्या कचर्यावर बायोमायनिंग करण्याच्या पाच निविदा काढल्या आहेत. सध्या या ठिकाणी नॅकॉफ आणि इन्व्हायरमेंटल टेक्नो बायोमायनिंग प्रोजेक्टस या दोन कंपन्यांकडून काम सुरू आहे. तसेच पूर्वी काम केलेल्या भूमीग्रीन एनर्जी कंपनीने केलेल्या कामातील आरडीएफ मोठ्याप्रमाणावर पडून आहे. परंतू यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानग्याच घेण्यात आलेल्या नाहीत. ग्रामस्थांनी मागील महिन्यांत आंदोलन केले त्यावेळी आयुक्तांनी बायोमायनिंगचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीनेच सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात प्रदूषण मंडळाकडे तक्रार केली. प्रदूषण मंडळाच्या अधिकार्यांनी येथील प्रकल्पांची पाहाणी केली. २९ मे रोजी महापालिकेला आणि संबधित प्रकल्पधारकांना नोटीस बजावली आहे.
यामध्ये भूमी ग्रीन कंपनीच्या प्रोजेक्ट परिसरात सुमारे १० हजार मे.टन कचरा पडून आहे. त्याठिकाणी लिचेट वाहून नेण्याची उपाययोजना केलेली नाही. नेकॉफ आणि इन्व्हायरोमेन्टल या दोन कंपन्यांनी प्रदूषण मंडळाची परवानगी मिळण्यापुर्वीच काम सुरू केले आहे. याठिकाणी हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. याठिकाणी निर्माण होणारे लिचेट गोळा करण्यासाठी व त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुठलिच व्यवस्था उभारली नसून लिचेट थेट महापालिकेच्या ड्रेनेज लाईनमध्ये सोडण्यात आले आहे. यामुळे परिसरातील पाण्याचे स्त्रोत दूषित होत असून हवेची गॅसेसमुळे हवेची गुणवत्ता देखिल ढासळली आहे. यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या २०२६ च्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. पुढील सात दिवसांत या सर्व बाबींची पूर्तता करावी अन्यथा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, नव्याने बायोमायनिंग करणार्या नेकॉफ या कंपनीने प्रकल्पातून निघणारी बायोसॉईल ही डेपोच्या भिंती लगत असलेल्या खाजगी मोकळ्या जागेत साठविली आहे. प्रदूषण मंडळाची परवानगी नसतानाही आरडीएफ सिमेंट कंपन्यांना पाठवल्याचे दाखवून या कंपन्यांनी १९ हजार टन कचर्याच्या बायोमायनिंगचे बिलही घनकचरा विभागाला सादर केले आहे. विशेष असे की या जुन्या कचर्यातून पुर्नप्रक्रिया करण्यायोग्य मटेरियल देखिल काढले जात नाही. कोणाच्या तरी वरदहस्तामुळे बेकायदेशीररित्या काम करून गावकर्यांचे आरोग्य धोक्यात आणण्याचे काम प्रशासन करत आहे.
यासंदर्भात घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, प्रदूषण मंडळाची नोटीस अद्याप मिळालेली नाही. बायोमायनिंगचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने सुरू आहे. नेकॉफ आणि इन्व्हायरमेंटल टेक्नो बायोमायनिंग प्रोजेक्टसराज्य प्रदूषण मंडळाची काम सुरू करण्यासाठी मिळण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. या परवानग्यांसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मागील सहा दिवसांपासून हे प्रकल्प बंद आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रदूषण मंडळाची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यानुसार पूर्तता करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. परंतू बायोमायनिंग प्रकल्प का बंद ठेवण्यात आले, या प्रश्नावर मात्र वारूळे यांनी उत्तर देणे टाळले.
