Mohan Joshi Pune Congress | विधी महाविद्यालयांच्या मान्यता प्रक्रियेवरून काँग्रेसचे मोहन जोशी आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मुंबई/पुणे : Mohan Joshi Pune Congress | महाराष्ट्रातील विधी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यता पद्धतीमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत माजी आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पात्र शासन अनुदानित विधी महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
जोशी यांनी ६ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, चालू प्रवेश प्रक्रियेत पाच वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी केवळ ५६, तर तीन वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी ९३ विधी महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यातील २०० हून अधिक जुनी, शासन अनुदानित आणि अनेक वर्षांपासून विधी शिक्षण देणारी महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेबाहेर राहिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शोषित आणि वंचित समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांच्या विधी शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती जोशी यांनी व्यक्त केली. शासन अनुदानित महाविद्यालये ही सामान्य आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची शैक्षणिक केंद्रे असून, त्यांना प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मान्यता शुल्क आणि दंडाच्या निकषांवर प्रश्न
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून २००८ पासून गुणवत्तेच्या निकषांवर मान्यता प्रक्रिया राबवली जात आहे. गुणवत्तेचा आग्रह योग्य असला, तरी ही प्रक्रिया पारदर्शक, उत्तरदायी आणि न्याय्य असणे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी लाखो रुपयांचे मान्यता शुल्क आकारले जाते. स्वतंत्र उत्पन्नाचे स्रोत नसलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांनाही ही रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शुल्क आणि दंडाबाबत अधिकृत पावत्या, स्पष्ट लेखी आदेश तसेच संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी संस्थांकडून केल्या जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
कोणत्या त्रुटीसाठी किती दंड आकारला जाणार, त्याचे सार्वजनिक निकष उपलब्ध नसल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
इन्स्पेक्शन फीबाबतही उपस्थित केले प्रश्न
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून इन्स्पेक्शन फीच्या नावाखाली मोठे शुल्क आकारले जाते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष शैक्षणिक तपासणी संबंधित विद्यापीठामार्फत केली जात असल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत स्वतंत्र इन्स्पेक्शन फी आकारण्यामागील आधार काय, त्या शुल्काचा वापर कसा केला जातो आणि एकाच कामासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची आवश्यकता काय, याचा खुलासा व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी
मान्यता प्रक्रियेतील निर्णय कसे घेतले जातात, शुल्क आणि दंड निश्चित करण्याचे निकष कोणते आहेत, संबंधित संस्थांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते का आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, याची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे.
ही चौकशी न्यायालयीन पद्धतीने किंवा निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
दरवर्षी हजारो विद्यार्थी घेतात विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश
महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे २५ हजार विद्यार्थी तीन वर्षीय, तर जवळपास १३ हजार विद्यार्थी पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेत असल्याचे जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे. मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळल्यास हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
चालू शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष उपाययोजना करून प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या पात्र अनुदानित महाविद्यालयांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जोशी यांच्या प्रमुख मागण्या
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यता प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करावी, मान्यता शुल्क, दंड व तपासणीचे सर्व निकष सार्वजनिक करावेत आणि प्रत्येक शुल्क व निर्णयाची अधिकृत पावती व लेखी आदेश देणे बंधनकारक करावे, अशा मागण्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
तसेच पात्र अनुदानित विधी महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता द्यावी, त्यांच्यासाठी मान्यता शुल्क वाजवी ठेवावे किंवा त्याची जबाबदारी केंद्र अथवा राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणीही जोशी यांनी केली आहे.
विधी शिक्षण हे केवळ व्यावसायिक शिक्षण नसून संविधान आणि लोकशाही अधिक मजबूत करण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे आर्थिक, प्रशासकीय किंवा कथित अपारदर्शक प्रक्रियांमुळे निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
