Mumbai High Court News | मुंबई : सबळ पुराव्याअभावी खुनाच्या खटल्यातून पुण्यातील पोलीस हेड काँस्टेबल दोष मुक्त; अ‍ॅड. धनराज लोढा यांचा उच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तीवाद

Mumbai High Court News | Mumbai: Pune Police Head Constable acquitted in a murder case due to lack of substantial evidence; effective arguments presented in the High Court by Adv. Dhanraj Lodha.

मुंबई / पुणे : Mumbai High Court News | जमिनीच्या वादातून झालेल्या खुनाच्या प्रकरणात कट रचणे आणि आर्थिक मदत केल्याचा कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने उच्च न्यायालयाने पोलीस हेड काँस्टेबलला खुनाच्या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांनी हा निकाल दिला़. ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. धनराज ए. लोढा (Adv Dhanraj A Lodha) यांनी अर्जदाराच्या वतीने केलेला युक्तीवाद प्रभावी ठरला.

जमिनीच्या वादातून बारामती तालुक्यातील जुनी सांगवीमधील पणदरे रोड येथील शेतामध्ये विनोद हिराचंद फडतरे (वय ३६) यांचा डोक्यात दगड घालून १२ एप्रिल २०२३ रोजी खुन झाला होता. या खुनाच्या गुन्ह्यात विशाल गणपत फडतरे, गणपत कृष्णा फडतरे, विक्रम गणपत फडतरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गणपत फडतरे व विक्रम फडतरे यांनी फुस लावल्याने विनोद फडतरे यांचा चुलत भाऊ विशाल फडतरे याने खुन केल्याचे फिर्यादीत म्हटले होते. विक्रम फडतरे हे पुणे शहर पोलीस दलात पोलीस हेड काँस्टेबल आहेत. या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याचा विक्रम फडतरे यांचा अर्ज बारामती सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्यासमोर झाली. (Advocate Dhanraj Lodha)

– महत्वाचा आणि सखोल व कायदेशीरदृष्ट्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद –

अ‍ॅड. धनराज लोढा यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला की, जमिनीच्या वादातून झालेल्या खुनाच्या प्रकरणात अर्जदारावर कट रचणे आणि आर्थिक मदत केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र, या आरोपांना पुष्टी देणारा कोणताही ठोस आर्थिक व्यवहाराचा पुरावा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) किंवा संबंधित आरोपींशी संपर्क असल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आले नव्हते. केवळ साक्षीदाराच्या विधानावरुन अर्जदाराला आरोपी म्हणून गोवण्यात आले आहे.

अ‍ॅड. धनराज लोढा यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, केवळ ऐकीव माहिती अथवा कौटुंबिक वैमनस्याच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला गंभीर गुन्ह्यात गोवणे योग्य नाही. आरोपांना समर्थन देणारे ठोस पुरावे नसताना खटला सुरु ठेवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरु शकतो.

You may have missed